Latest Marathi News

पुणे : विधानसभेत सुरू असलेल्या विदर्भ आंदोलनाचे पडसाद बुधवारी महापालिकेतही उमटले. अखंड महाराष्ट्राच्या विरोधात असणाऱ्यांचा निषेध करीत स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली. तर सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सतीश म्हस्के यांनी विदर्भवाद्यांचा निषेध करणारे कपडे घालून अभिनव आंदोलन केले. स्थायी समितीमधील भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनीही तहकुबीला पाठिंबा दिला हे विशेष!सरकारमधील भाजपचा घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेसह विरोधातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा यांचा स्वतंत्र विदर्भाला विरोध आहे. रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्याचा त्यांचे नाव न घेता स्थायी समितीच्या झालेल्या सभेत निषेध करण्यात आला. अखंड महाराष्ट्राच्या विरोधात छुपी अथवा उघड भूमिका घेणाऱ्या समाजकंटकांचा निषेध, महाराष्ट्र अखंडच राहायला हवा, या मागणीसाठी म्हणून सभा तहकूब करीत असल्याचे पत्रक समितीने जाहीर केले. समितीतील सर्व सदस्यांनी याला एकमताने मान्यता दिली, अशी माहिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी दिली.सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच नगरसेवक म्हस्के निषेधाच्या घोषणा लिहिलेला गणवेश घालून सभागृहात आले. महाराष्ट्राचे तुकडे करणाऱ्या केंद्र तसेच राज्य सरकार व प्रदेशाध्यक्षांचा निषेध असो असे त्यावर लिहिले होते. टोपी व काळा गंध लावून सभागृहात आलेल्या म्हस्के यांना बोलायचे होते; मात्र पाण्यावरील चर्चा सुरू असल्याने त्यांनी संधी मिळाली नाही. महापौरांनी नंतर तहकुबी सूचना मांडल्याने त्यांना काहीही बोलता आले नाही. तरीही त्यांनी पुढील सभेत या विषयावर बोलण्याची संधी द्यावी, असे महापौरांना सांगितले. (प्रतिनिधी)> उधळपट्टीला आडवळणाने मंजुरीपुणे : महापालिका शिक्षण मंडळाच्या विद्यानिकेतन शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अॅबॅकसचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ४ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याच्या प्रस्तावास मनसे, काँग्रेस, भाजपने तीव्र विरोध दर्शविला. तरीही मोफत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आमंत्रित करावे. त्या न आल्यास संबंधित संस्थेला याचे काम देण्यात यावे, अशी उपसूचना देऊन अॅबॅकस प्रशिक्षणाच्या फेरविचाराच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली.अॅबॅकस प्रशिक्षणासाठी ४ कोटी खर्च करण्याच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यात यावा, असे पत्र मनसेचे किशोर शिंदे यांनी स्थायी समितीला दिले होते. त्यावर समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अॅबॅकसचे मोफत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे प्रस्ताव जाहिरात देऊन मागविण्यात यावे, त्यासाठी दर्जेदार संस्थेचा प्रस्ताव न आल्यास या प्रशिक्षणासाठी पैसे खर्च करण्यात यावे, अशी उपसूचना या वेळी मांडण्यात आली. स्थायी समितीमधील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या उपसूचनेसह या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली. शिक्षण मंडळ सदस्या विनिता ताटके यांनी या विषयाला विरोध केला होता. तरीही स्थायी समितीमध्ये या विषयाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली होती.>मोफत प्रशिक्षण?एका संस्थेने अॅबॅकसचे मोफत प्रशिक्षण देण्याची तयारी शिक्षण मंडळाकडे दर्शविली आहे. या उपसूचनेनुसार त्या संस्थेला आता अॅबॅकस प्रशिक्षणाचे काम देण्यात येणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. ...

Israel Attack Syria : इस्रायलचे म्हणणे आहे की, त्यांनी सीरियाची जवळपास 70 ते 80 टक्के सामरिक लष्करी मालमत्ता नष्ट केली आहे. ...

अभिनेत्री श्रीदेवी (Sri Devi), रजनीकांत (Rajnikanth) आणि सनी देओल (Sunny Deol) मुख्य भूमिकेत असलेला 'चालबाज' हा सिनेमा प्रचंड गाजला. ...

दोघांच्या एकत्रित संचार प्राणीमात्राच्या कॅमेऱ्यात कैद ...

आयएमडीबीने 2024 मधील सर्वाधिक लोकप्रिय टॉप 10 सिनेमे आणि वेबसीरिजची यादी घोषित केली आहे. ...

10 Silk Saree Looks by Rashmika Mandana : हे कलर कॉम्बिनेशन ट्राय केल्यास तुमचा लूक खुलून येईल. ...