State government, Latest Marathi News
हा कायदा राज्य सरकारला अशा मालमत्तेचा प्रभार, व्यवस्थापन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, ताबा आणि विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार देईल. ...
श्रीरंग बरगे यांचा सरकारला सवाल ...
राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे आणि महापालिका या नियमावलीचे पालन करतील, असे खंडपीठाने म्हटले. ...
राज्याच्या सकल उत्पन्नात पडणार भर ...
सर्वांचे समाधान करण्याची राज्य सरकारची धडपड ...
ज्या महिलांनी अद्याप सदर योजनेसाठी अर्ज दाखल केले नाहीत त्यांना अर्ज दाखल करण्यासाठी आणखी एक संधी मिळाली आहे. ...
पशुधनाचा विकास आणि दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी सहकारी दूध संघ आणि खासगी प्रकल्पांना दूध पुरविणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. ...
कब्जेधारकांच्या नावे मालमत्ता करण्यावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब ...
