चीन-पाकिस्तानची धडधड वाढली! होर्मुझची सामुद्रधुनीतून पुरवठा बंद; तेल आणि गॅससाठी दोन्ही देश अडचणीत

मध्य पूर्वेतील दोन महिने चाललेल्या संघर्षामुळे आशियाई अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल आणि एलएनजी पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे चीनपासून पाकिस्तानपर्यंतच्या देशांना फटका बसला आहे.

मागील दोन महिन्यांपासून इराण आणि अमेरिकेत युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल आणि गॅसचा पुरवठा थांबला आहे. चीनपासून ते पाकिस्तानपर्यंत सर्वच देश अडचणीत सापडले आहेत. तैवानच्या सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीपासून ते भारत-थायलंडच्या तांदूळ उत्पादनापर्यंतही सर्व गोष्टींना धोका निर्माण झाला आहे.

भारतापाठोपाठ आता 'या' देशालाही रशियन तेलासाठी सूट! ट्रम्प अचानक उदार का झाले?

पाकिस्तानमध्ये ग्रामीण भागात १४ तासांपर्यंत भारनियमन होत आहे. सरकारने चार दिवसांचा कामाचा आठवडा अनिवार्य केला आहे, सरकारी वाहनांसाठीच्या इंधन कोट्यात ५०% कपात केली आहे आणि क्रिकेट चाहत्यांना घरबसल्या सामने पाहण्याचे आदेशही दिले आहेत. जवळपास सर्व एलएनजी कतारमधून येत होता, तो मार्चपासून बंद आहे, त्यामुळे पाकिस्तानला महागड्या स्पॉट मार्केटमधून गॅस खरेदी करण्यास भाग पडले आहे.

आशियाई सरकारांची धोरणात्मक पावले

किमती नियंत्रित करण्यासाठी, सरकारांनी विक्रमी अनुदान दिले आहे, इंधन वापरावर निर्बंध लादले आहेत आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रशिया आणि व्हेनेझुएलासोबतचे करार

अनेक देश रशिया, व्हेनेझुएला आणि ओमानकडून अतिरिक्त पुरवठा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भारताने अमेरिकेच्या सवलतींचा फायदा घेत रशियाकडून लाखो बॅरल तेल खरेदी केले, तर चीन इराणकडून तेल आयात करत आहे.

जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार असलेल्या चीनने अनेक वर्षांपूर्वीच आपल्या इंधन स्रोतांमध्ये विविधता आणली आहे. चीनकडे १.४ अब्ज बॅरलचा साठा आहे. चीन कोळशापासून वायू निर्मितीचे प्रकल्प पुन्हा सुरू करत आहे. 

जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश असलेल्या भारताने, मे-जूनमध्ये व्हेनेझुएलाकडून १.६ कोटी बॅरल कच्चे तेल आयात करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. डिझेल आणि जेट इंधनावरील निर्यात शुल्क वाढवण्यात आले. काही भागांमध्ये डिझेलच्या रेशनिंगच्या वृत्तांमुळे चिंता वाढली आहे.

जपानही अडचणीत

जपानच्या तेलाच्या गरजांपैकी ९०% पेक्षा जास्त गरजा मध्य-पूर्वेवर अवलंबून आहेत. जपानने पेट्रोलवरील अनुदान वाढवले, साठे खुले केले आणि कमी कार्यक्षमतेच्या कोळसा प्रकल्पांना एका वर्षासाठी लिलावात सहभागी होण्याची परवानगी दिली. टोकियो इलेक्ट्रिक पॉवरचा अणुऊर्जा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आला. यामुळे होर्मुझमधील एलएनजीच्या तुटवड्यापैकी ४०% भरून निघण्याची अपेक्षा आहे.