Nagpur : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी ठेवण्यात येणारी अंतराची अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रद्द केली आणि प्रवेशाच्या निकषामध्ये येत्या दोन दिवसांत आवश्यक सुधारणा करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिल ...
‘लोकमत’ने या संदर्भात ८ फेब्रुवारीला वृत्त प्रसिद्ध केले होते. अखेर गुरुवारी शासनाने प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाला शासकीय आदेशाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली. ...
Nagpur : 'मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार' कायदा गरीब व वंचित घटकांतील मुलांसाठी लागू करण्यात आला. कागदावर ही योजना सामाजिक न्यायाची क्रांती ठरली असली तरी प्रत्यक्षात ही व्यवस्था आता आर्थिक व प्रशासकीय श्वासावर जगणाऱ्या 'व्हेंटिलेटर'वरील रुग्णासा ...
आरटीई ॲक्टनुसार खासगी आस्थापनांचा अल्पसंख्याक दर्जा वगळता इतर सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. ...
