Revenue department, Latest Marathi News
अकृषक जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करणे हे बेकायदेशीर ठरविले जात असे. तसेच, एनए नसलेल्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी बँकाही कर्ज देत नसत. त्यामुळे एनए प्रक्रियेला कमालीचे महत्त्व आले हाेते. ...
नागरिकांनी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर ६०० रुपये ब्रासने वाळू खरेदी करता येणार आहे. ...
शासकीय वाळू विक्री केंद्रामुळे अवैध वाळू विक्रीला आळा बसणार ...
या निर्णयामुळे नायब तहसीलदार, तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ...
सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल; पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार ...
राज्य सरकारकडून मागील आर्थिक वर्षांतील वसूली लक्षात घेऊन जिल्ह्याला ५९ कोटी १७ लाख करवसूलीचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. ...
मागील आठ महिन्यांपासून बदल्यांच्या प्रस्तावावर निर्णय होत नव्हता. ...
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनवाढीला वित्त विभागाची मान्यता, १२,७९३ कोतवालांना फायदा होणार ...
