लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
आरक्षण

आरक्षण, मराठी बातम्या

Reservation, Latest Marathi News

आरक्षणासाठी 'क्रीमी लेअर' चाळणीचा युक्तिवाद पोकळ - Marathi News | judges went beyond their jurisdiction and suggested applying the creamy layer principle to Scheduled Castes | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :आरक्षणासाठी 'क्रीमी लेअर' चाळणीचा युक्तिवाद पोकळ

'क्रीमी लेअर', एकदाच आरक्षण, फक्त पहिल्या पिढीसाठी आरक्षण.. अशा मुद्द्यांवर निर्णय घेताना न्यायपालिकेने सामाजिक स्थिती विचारात घ्यावी ...

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे गेल्या...! ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी मुदत - Marathi News | Maharashtra ZP Election 2026 Update: Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections have been postponed...! When will the election bugle sound in rural areas? Supreme Court gives new deadline | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे गेल्या...! ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी मुदत

Maharashtra ZP Election 2026 Update : Maharashtra ZP Election 2026: सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ ही नवीन मुदत दिली आहे. २१ जानेवारीला आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी. वाचा सविस्तर बातमी. ...

आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा जनरल कॅटेगरीवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय - Marathi News | After getting reservation, one cannot claim general category again; Supreme Court's big decision | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा जनरल कॅटेगरीवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांत ‘जनरल (अनारक्षित) कॅटेगरी’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. ...

आरक्षण देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांप्रति अनाथ कृतज्ञ होतात तेव्हा...; वर्षा निवासस्थानी पार पडला भावुक सोहळा - Marathi News | When orphans are grateful to the Chief Minister who gave them reservation...; An emotional ceremony was held at Varsha's residence | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :आरक्षण देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांप्रति अनाथ कृतज्ञ होतात तेव्हा...; वर्षा निवासस्थानी पार पडला भावुक सोहळा

बाल्यावस्थेत बालगृहाच्या पायरीवर सोडून देण्यात आले अशी अश्विनी आता वैद्यकीय अधीक्षक आहे. आरक्षणाचा फायदा कसा झाला हे सांगताना तिला गहिवरून आले. ...

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार? - Marathi News | Supreme Court interim decision on Reservation petition clears the way for maharashtra local body elections; What will happen next? | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार?

५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये याची जाणीव ठेवा, तसे झाल्यास आरक्षित जागांवरील निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते, ४० नगरपरिषदा, १७ नगरपंचायतीच्या निकालावर टांगती तलवार कायम असणार. नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार; महापालिका, जि.प. तसेच पंचायत समि ...

'स्थानिक स्वराज'चे भवितव्य उद्याच्या सुनावणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष - Marathi News | Hearing in the Supreme Court tomorrow Tuesday on two issues the limit of reservation in local self government bodies and the pending verdict on OBC reservation | Latest kolhapur News at Lokmat.com

कोल्हापूर :'स्थानिक स्वराज'चे भवितव्य उद्याच्या सुनावणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिली तर ठीक; अन्यथा निवडणुका लांबल्याच तर इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फिरणार असल्याने सगळेच पक्ष, इच्छुकांची धाकधूक वाढली ...

लेख: आर्थिक सक्षम लोकांना आरक्षणातून वगळावेच! - Marathi News | Article: Financially able people should be excluded from reservations! | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :लेख: आर्थिक सक्षम लोकांना आरक्षणातून वगळावेच!

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी अलीकडेच एका भाषणात बोलताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणात ‘क्रीमी लेअर’ची (सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न घटक) तरतूद करण्याचे सुचवले. खुद्द सरन्यायाधीशांनीच ही टिप ...

लेख: आर्थिक सक्षमता आली, तरी भेदभावाचे काय? - Marathi News | SC Chief Justice Gavai's 'Exclusion' Proposal for Economically Capable SCs Based on Flawed Data, Alleges Analysis | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :लेख: आर्थिक सक्षमता आली, तरी भेदभावाचे काय?

उप-जातीनिहाय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य मुद्दा हा अनुसूचित जातींमध्ये उप-श्रेणीकरण आणि त्याआधारे आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा होता. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या अधिनिर्णयाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या स ...