ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही, ही भूमिका राज्य शासनाने घेतली व महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आलेले निवडणुकीसंदर्भातील काही अधिकार शासनाकडे परत घेतले आहे. या पार्श्वभ ...
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती आणि उपसभापती यांचा कार्यकाळ या महिन्यात संपुष्टात येत आहे. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २० मार्च रोजी संपणार आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे. ज ...
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ व इतर मागास वर्गीय मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली ...
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, आरक्षण व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने सोमवारी चंद्रपूर येथील वरोरा नाका चौकात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. ...
केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे डोक्यातून काढून टाकावे. असे झाल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल व सरकारला धडा शिकवेल. हा लढा आता ओबीसींच्या अस्तित्वाचा आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून सोमवार, दि. ७ रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण ...
