२६ कामगारांचा बळी घेणाऱ्या एसबीएल कंपनीतील पाच पदाधिकाऱ्यांना दणका; उच्च न्यायालयाचा अटकपूर्व जामिनास नकार

न्यायालयाने या विध्वंसक घटनेचे गांभीर्य आणि ठोस प्राथमिक पुरावे विचारात घेता त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देऊन संबंधित अर्ज फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला.

नागपूर : २६ निरपराध कामगारांचा बळी घेणाऱ्या एसबीएल एनर्जी स्फोट प्रकरणामध्ये आरोपी असलेल्या पाच पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातही दणका बसला. न्यायालयाने या विध्वंसक घटनेचे गांभीर्य आणि ठोस प्राथमिक पुरावे विचारात घेता त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देऊन संबंधित अर्ज फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी हा निर्णय दिला.

या पदाधिकाऱ्यांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक संजय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालक अलोक चौधरी, उपव्यवस्थापक (सुरक्षा) केदार अरविंद पंचपुत्रे, संचालक अलोक राधेश्याम अवधिया व संचालक श्रवणकुमार यांचा समावेश आहे. यापूर्वी त्यांना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात कळमेश्वर पोलिसांनी एकूण ३२ आरोपींविरोधात बीएनएस कलम १०५, १२५(अ) व (ब), २८८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला आहे. सरकारच्यावतीने ॲड. ए. एम. घोगरे यांनी कामकाज पाहिले.

तीन पदाधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर
न्यायालयाने अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक सत्यवती पराशर, अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक रवींद्र पोखरना आणि स्वतंत्र संचालक मनोजकुमार प्रसाद या तीन आरोपींना विविध अटींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. स्वतंत्र संचालक असल्यामुळे आणि फौजदारी गुन्हा सिद्ध करणारे पुरावे नसल्यामुळे त्यांना या घटनेसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.