इमारतीच्या गच्चीवर अन्नखाद्य सेवा पुरविण्यासाठीची (उपाहारगृह) परवानगी देण्याबाबत महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात स्थायी समिती सदस्यांनी दंड थोपटले आहेत. ...
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी सर्वांत मोठी अशी योजना गुरुवारी जाहीर झाल्यानंतर पालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले होते. मात्र, पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवा क्षेत्राचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी महागल्याची घोषणा ...
उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत रद्द झाल्यानंतरही विद्यमान व नवीन करांमध्ये कोणतीही वाढ न करणारा ७ कोटी २ लाख रुपये शिलकीचा २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. मात्र, वाढीव खर्च भागविण्यासाठी विशेष राखीव निधीतून तब्बल २,७४३ को ...
जकात कर रद्द झाल्यानंतर, महापालिकेची मदार असलेल्या मालमत्ता कर व विकास नियोजन खात्यातील उत्पन्नातही तब्बल १ हजार २९६ कोटी रुपयांची घट होणार आहे. त्याचबरोबर, उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत म्हणून पालिकेने हक्क सांगितलेल्या नवीन करांची परवानगी मिळालेली नाही. ...
देशाच्या अर्थसंकल्पाने निराश झालेल्या मध्यमवर्गीय मुंबईकरांना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने दिलासा दिला आहे. 2018-19 या वर्षासाठी आज मांडण्यात आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या बजेटमध्ये कुठल्याही करात वाढ करण्यात आलेली नाही किंवा कुठलाही नवा कर लावण्यात आले ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील गोर-गरिबांचे आरोग्य चांगले राहावे, या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्पात जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना (आयुष्यमान भारत) आखली आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पालिकेच्या रुग्णालयातील उपचा ...
पटसंख्येअभावी बंद पडत चाललेल्या शाळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी मुंबई महापालिका आता खासगी शैक्षणिक न्यास आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर फंडाचा आधार घेणार आहे. ...
