तमिळनाडूत थलपती सरकारचा पॉवरफुल निर्णय! मोफत विजेची मर्यादा थेट 'दुप्पट', सर्वसामान्यांचे बिल निम्म्यावर

मुख्यमंत्री होताच थलपती विजय यांचा मोठा निर्णय; २०० युनिट मोफत विजेसह ३ मोठ्या निर्णयांवर स्वाक्षरी

Tamil Nadu CM: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीचे सुपरस्टार ते राजकारणी असा प्रवास करणारे थलपती विजय आता तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री बनले आहेत. रविवारी चेन्नईच्या नेहरू इंडोर स्टेडियममध्ये एका भव्य सोहळ्यात त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच विजय यांनी आपल्या निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली असून, एकापाठोपाठ एक तीन महत्त्वाच्या फाईल्सवर सही केली.

विजेचा मुद्दा, सर्वसामान्यांना मोठे गिफ्ट

मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांसाठी सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी दर दोन महिन्याला २०० युनिट मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावावर सही केली. ज्या ग्राहकांचा दोन महिन्यांचा वीज वापर ५०० युनिट किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळेल. पूर्वी ही सवलत केवळ १०० युनिटपर्यंत मर्यादित होती, जी आता विजय सरकारने दुप्पट केली आहे. पण ज्यांचे वीज बिल ५०० युनिटपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी जुनीच योजना लागू राहील.

शपथविधीनंतरचे पहिले तीन 'मास्टरस्ट्रोक'

केवळ मोफत वीजच नाही, तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही विजय यांनी दोन महत्त्वाचे आदेश काढले आहेत. यामध्ये राज्यातील अमली पदार्थांचे जाळे मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच  महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी एका सुरक्षा दलाची स्थापना करण्यात आली आहे.

तिजोरीवर ताण, पण जनतेचे हित महत्त्वाचे

तमिळनाडू सध्या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर विजय यांनी म्हटले की, "मागील सरकारने तिजोरी रिकामी सोडली आहे, पण आम्ही जनतेच्या पैशाचा गैरवापर होऊ देणार नाही." विजय यांनी केलेल्या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी केल्यास सरकारी तिजोरीवर १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा बोजा पडू शकतो अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र, रस्ते, पाणी आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांना आपले प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

दरम्यान, विरोधी पक्षाने या निर्णयांचे स्वागत केले असले तरी, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वीज कंपन्या आधीच तोट्यात असताना ही सवलत कशी दिली जाईल, असा सवाल काही नेत्यांनी केला आहे.