संविधानाने देशातील सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या हलबा-हलबी जमातींना आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट केले होते. मात्र राज्य शासनाने जात पडताळणीअंतर्गत सुरू केलेल्या स्क्रुटीनी कमिटीच्या माध्यमातून पूर्वाश्रमीच्या सवर्ण असलेल्या जमातींनी बोगस प्रमाणपत ...
वसतिगृहामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय होत असल्याने आणि तिथेच राहण्या-खाण्याची व्यवस्था होत असते. त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी वसतिगृहात राहून शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडतात. मात्र, सध्या ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचा डाव सरकार ...
झोपडीत बसलं तर उपाशी आणि बाहेर पडलं तर मरणाची भीती, अशी परिस्थिती आमच्यासमोर सध्या आहे. त्यामुळे आता तुम्हीच सांगा, आम्ही जगायचं कसं, असा सवाल प्रशासनाला उपस्थित करीत डबडबलेल्या डोळ्यांनी भटक्या समाजातील नागरिकांनी आपल्या भावना ‘लोकमत’कडे व्यक्त केल् ...
२० टक्के अनुदानप्राप्त शाळाांना १०० टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासन पाळा, यासह इतरही मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने काढलेला मोर्चा आपल्या मागण्यांना घेऊन सलग तीन दिवसांपासून रस्त्यावर अडून होता. अखेर गुर ...
महाराष्ट्र शासनाने नोकर भरतीवरील बंदी उठवून पुढील दोन वर्षात ७२ हजार नव्या नेमणुका करण्याची घोषणा केली आहे. शासनाच्या या घोषणेचे स्वागत करून या ७२ हजार जागांवर विदर्भातील बेरोजगारांची नियुक्ती करा यासह इतर मागण्यांसाठी विदर्भ राज्य आघाडीच्यावतीने यशव ...
विविध मागण्यांसाठी ग्रामसेवक संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर बुधवारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. या ठिकाणी जि.प.चे पदाधिकारी, सदस्य तसेच राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी भेटी देत ग्रामसेवकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. ...
विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने विधानभवनावर काढलेला मोर्चा आपल्या मागण्यांसाठी अडला होता. मंगळवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या आश्वासनावर समाधान न झाल्यामुळे मोर्चेकरी ठाण मांडून बसले होते. रात्र ...