राज्यात पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचा मुद्दा यंदाच्या वर्षी बारगळण्याची चिन्हे; डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालावर निर्णय प्रलंबित

राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा मुद्दा यंदा बारगळण्याची चिन्हे आहेत.

उमाकांत देशपांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा मुद्दा यंदा बारगळण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात हिंदीवरून वादंग टाळण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. शाळांचे शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरू होत असताना आता ऐनवेळी पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य तिसरी भाषा अनिवार्य केल्यास मोठा विरोध आणि गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी कोणताही बदल न करता सध्याची पाचवीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याचीच पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचं नेपाळला रोखठोक उत्तर, लिपुलेखमार्गे मानसरोवर यात्रेला केला होता विरोध

राज्यात पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचा मुद्दा या सत्रात बारगळण्याची चिन्हे?

भाषा म्हणून हिंदी किंवा अन्य भाषा पहिलीपासून लागू करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी राज्य सरकारने घेतल्यावर जोरदार विरोध झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद चिघळण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचा निर्णय २९ जून २०२५ रोजी रद्द केला आणि डॉ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या समितीने आपला अहवाल ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केला आहे. त्यावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

सीबीएसईच्या निर्णयामुळेही अडचण

सीबीएसईने तिसरी भाषा सहावीपासून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत केंद्रीय एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम लागू केला असून सीबीएसईच्या धर्तीवर राज्य मंडळांच्या शाळांसाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात सध्या पाचवीपासून हिंदी किंवा अन्य भाषा शिकविली जाते. त्यामुळे आता पहिलीपासून तिसरी भाषा सुरू करुन नवीन वादाला आमंत्रण नको, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.

अन्य राज्यांच्या निवडणुकांमुळे वाद टाळल्याची चर्चा

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी बोलता येत नसल्यास १ मे पासून परवाना रद्द करण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केल्यावर वाद निर्माण झाला.

पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या काळात राज्यात हिंदीविरोधात किंवा मराठी-अमराठी वाद निर्माण होऊ नये, असे सरकारचे प्रयत्न होते. सरनाईक यांनाही सबुरीची सूचना करण्यात आली व परवाना रद्द करण्याचा निर्णय १५ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला.

जाधव समितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला असता, तर नवीन वादाची भर पडली असती, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये तिसरी भाषा पाचवीपासून शिकविण्याची सध्याची पद्धतच योग्य असून त्यात आता ऐनवेळी कोणताही बदल करू नये. सरकारने सीबीएसईच्या निर्णयाचाही विचार करुन पहिलीच्या मुलांवर आणखी एका विषयाचा बोजा लादू नये.

ज. मो. अभ्यंकर, आमदार व शिक्षणतज्ज्ञ

जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य भाषा सक्तीची केल्यास विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल. यंदा कोणताही बदल न करता पाचवीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याची पद्धत कायम ठेवावी.

सुभाष मोरे, आमदार, कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती