भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचं नेपाळला रोखठोक उत्तर, लिपुलेखमार्गे मानसरोवर यात्रेला केला होता विरोध

Mansarovar Yatra : "लिपुलेख खिंडीचा मार्ग हा काही नवा नाही. १९५४ पासून हा मार्ग कैलास मानसरोवर यात्रेचा मुख्य मार्ग राहिला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून याच मार्गाने यात्रा होत आहे."

नेपाळच्या बालेन सरकारने, भारताच्या कैलास मानसरोवर यात्रेवर घेतलेल्या आक्षेपाला भारत सरकारने रोखठोक उत्तर दिले आहे. "लिपुलेख खिंडीचा मार्ग हा काही नवा नाही. १९५४ पासून हा मार्ग कैलास मानसरोवर यात्रेचा मुख्य मार्ग राहिला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून याच मार्गाने यात्रा होत आहे. या विषयावर भारताची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आणि सुसंगत राहिली आहे," असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. 

हे दावे ना ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित, ना पुराव्यांवर आधारित -
जायस्वाल पुढे म्हणाले, "अशा पद्धतीचे दावे न्यायसंगत नाहीत. हे दावे कुठल्याही ऐतिहासिक तथ्यांवर अथवा पुराव्यांवर आधारित नाहीत. प्रादेशिक दाव्यांचा अशा प्रकारे केलेला 'एकतर्फी कृत्रिम विस्तार' कुठल्याही परिस्थितीत मान्य नाही." एवढेच नाही तर, प्रलंबित सीमा प्रश्नांवर भारत नेपाळसोबत रचनात्मक चर्चेसाठी आणि कूटनैतिक संवादातून तोडगा काढण्यासाठी नेहमीच तयार आहे, असेही जायस्वाल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

काय होता नेपाळचा आक्षेप? -
यात्रेचा मार्ग निश्चित करण्यापूर्वी काठमांडूशी चर्चा केली नाही, असे म्हणत नेपाळने नाराजी व्यक्त केली होती. भारताने जून ते ऑगस्ट या कालावधीत यात्रेची घोषणा करताच, नेपाळने लिपुलेखवर आपला हक्क सांगत विरोध दर्शवला होता. मात्र, भारताने नेपाळचा हा विरोध फेटाळून लावला आहे.

हेही वाचा - Mansarovar Yatra: "लिपुलेख आमचाच!" भारताच्या मानसरोवर यात्रेला नेपाळचा विरोध; चीनवरही निशाणा

लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी आमचेच -
नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्रायलयाने यासंदर्भात सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केले होते. यात त्यांचे म्हटले होते, "१८१६ च्या सुगौली संधीनुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. बालेन शाह यांच्या सरकारने केवळ यात्रेलाच नाही, तर भारताने या मार्गाने चीनशी व्यापार सुरू करण्याच्या निर्णयावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

याशिवाय, नेपाळ सरकारने यापूर्वीही भारताला या वादग्रस्त भागात रस्ते बांधणी किंवा तीर्थयात्रा यांसारख्या हालचाली न करण्याची विनंती केली होती. नेपाळच्या मते, हा भाग त्यांचा असल्याने कोणत्याही परकीय देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. चीनलाही 'मित्र देश' म्हणून नेपाळने लिपुलेखच्या मालकी हक्काबाबत अधिकृतपणे कळवले आहे.