मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
उच्च न्यायालयातून मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राखण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करण्यासह मराठी समाजाचे अन्य प्रलंबित प्रश्नही त्वरित मार्गी लावण ...
सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ किंवा सोईसुविधेचा फायदा दिला जात नाही. अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा त्यात सम ...
संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे, असे म्हटले होते. ...
राज्यात १५ सप्टेंबरपर्यंत कुठलही भरती करण्यात येणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आजपासून पुढील तीन दिवस अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केले होते. ...
हे सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोध ...
उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध केलेल्या आणि गेले वर्षभर प्रलंबित असलेल्या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २७ जुलैपासून दररोज अंतिम सुनावणी घेणार आहे. ...
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. ...
