मराठा आरक्षणासह सर्व प्रश्न मार्गी लावा

उच्च न्यायालयातून मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राखण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करण्यासह मराठी समाजाचे अन्य प्रलंबित प्रश्नही त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी मराठा समन्वय समितीने गुुरुवारी (दि.६) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.

ठळक मुद्देमराठा समन्वय समिती : समाजाच्या मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

नाशिक : उच्च न्यायालयातून मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राखण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी असून, त्यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करण्यासह मराठी समाजाचे अन्य प्रलंबित प्रश्नही त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी मराठा समन्वय समितीने गुुरुवारी (दि.६) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
मराठा समन्वय समितीने राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला असून, पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आल्याचे समितीतील समन्वयकांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण कायम राखण्यासाठी भक्कमपणे बाजू मांडावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. यावेळी समितीचे निमंत्रक करण गायकर, गणेश कदम, शरद तुंगार, विजय खर्जुल, मनोज दातील, अनिल गोवर्धने, ज्ञानेश्वर भोसले, तुषार भोसले, गणेश ढिकले, भास्कर पवार, गणेश दळवी आदी उपस्थित होते.
आंदोलनाचा इशारा
समाजाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही मराठा समन्वय समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
४कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फासीची शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करून न्यायप्रक्रियेला गती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.