युद्धाचा मोठा फटका! इराणचं २७० अब्ज डॉलर्सचं नुकसान; या ५ आखाती देशांकडे मागितली भरपाई

दरम्यान, इराणने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव २८१७ पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. या प्रस्तावात आखाती देशांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला होता. तेहरानने हा प्रस्ताव 'अन्यायकारक' आणि 'बेकायदेशीर' असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला १३६ सह-प्रायोजकांचा पाठिंबा होता, ज्यांत इराणने शेजारील देशांवरील हल्ले त्वरित थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आता आर्थिक वळणावर पोहोचला आहे. इराणने सोमवारी सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), बहरीन, कतार आणि जॉर्डन या पाच आखाती देशांवर गंभीर आरोप केले. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांदरम्यान या देशांनी आपले क्षेत्र इराणवर हल्ल्यासाठी वापरू दिले, असा दावा इराणने केला आहे. इराणने ही कृती आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्र चार्टरचे उल्लंघन असल्याचेही म्हटले आहे.

या ५ आखाती देशांकडे मागितली भरपाई -
संयुक्त राष्ट्रातील इराणचे राजदूत अमीर सईद इरावानी म्हणाले, "या देशांनी शत्रू राष्ट्रांना इराणवर हल्ले करण्यासाठी आपल्या भूमीचा वापर करू दिला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, इराण आता या पाचही देशांकडून नुकसान भरपाईची मागणी करत आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारीत युएईने इराणविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईसाठी आपला हवाई मार्ग किंवा प्रदेश वापरू देणार नाही, असे म्हटले होते; मात्र इराणने आता या देशांवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप केला आहे.

इराणचं २७० अब्ज डॉलर्सचं नुकसान -
इराण सरकारच्या प्रवक्त्या फातिमेह मोहजेरानी यांनी तसनीम समाचार सोबत बोलताना म्हटले आहे, अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणचे प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे २७० अब्ज डॉलर्सचे (अंदाजे २२.५ लाख कोटी रुपये) नुकसान झाले आहे. हा आकडा अंतिम नसून, युद्धाची ही भरपाई आमच्या चर्चेच्या अजेंड्यावरील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

दरम्यान, इराणने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव २८१७ पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. या प्रस्तावात आखाती देशांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला होता. तेहरानने हा प्रस्ताव 'अन्यायकारक' आणि 'बेकायदेशीर' असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावाला १३६ सह-प्रायोजकांचा पाठिंबा होता, ज्यांत इराणने शेजारील देशांवरील हल्ले त्वरित थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती.