मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. ...
स्वत: न्या. नागेश्वर राव हेही सुनावणी एक महिन्यानंतर घेण्याच्या मताचे असल्याचे दिसत होते. मात्र नंतर सुनावणी लगेच घेण्याचे त्यांना व इतर न्यायाधीशांनाही पटले व त्यासाठी १५ जुलै ही तारीख ठरली. ...
सरकारी नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले असून यासंबंधीची सुनावणी येत्या बुधवारी १५ जुलै रोजी होणार आहे ...
शनिवारी सकाळी ११.३० वाजता झालेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अनिल साखरे ...
नाशिक : कोरोनाच्या बाबतही जर विठूमाउलीच सगळं काही करणार असेल तर मुख्यमंत्र्यांची गरजच काय? मुख्यमंत्र्यांनी पण हात टेकले असतील आणि विठ्ठलानेच सारं काही हाती घ्यायचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी पायऊतार व्हावे, अशा शब्दात आमदार विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत् ...
