मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय १५ जुलैला अंतरिम आदेश देणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 7, 2020 02:22 PM2020-07-07T14:22:32+5:302020-07-07T14:23:48+5:30
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय १५ जुलैला अंतरिम आदेश देणार
मराठा आरक्षणावरीलसर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली; १५ जुलैला अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी
नवी दिल्ली: मराठा आरक्षण प्रकरणात १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश देणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी पार पडली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असं म्हणत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देण्यात येईल, अशी भूमिका न्यायालयानं मांडली.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका असून मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं मराठा आरक्षणास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केलं. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
१ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं आहे. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.
