पेट्रोल-डिझेल खिसा कापणार?- आकड्यांचं गणित पाहा!

देशातील तेल कंपन्यांचा प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी दरवाढ सरकारसाठी अटळ असेल, तर मग एकदा सगळी गणिते घालून आकडे काय सांगतात पाहा!

-ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी १५ मेपासून पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर ३ रुपये, तर सीएनजीच्या किमतीत प्रतिकिलो दोन रुपयांची वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलिटर २४ रुपये, तर डिझेलवर प्रतिलिटर ३० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असून, तेल कंपन्यांना दररोज साधारणत: २४०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.  

अमेरिका-इस्रायल व इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने देशात ७४ दिवस पुरेल इतका (म्हणजेच १३ मेपर्यंत पुरेल इतका) कच्च्या तेलाचा साठा असल्याचे वारंवार सांगितले होते. याचाच अर्थ पेट्रोल व डिझेलची विक्री देशात उपलब्ध असलेल्या जुन्या किमतीच्या साठ्यातूनच आतापर्यंत केली जात होती. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ न केल्यामुळे तेल कंपन्यांना दररोज २४०० कोटी रुपयांचा तोटा होत असल्याचे गणित कसे जुळणार?

आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे तेल कंपन्यांना खरोखरच मोठ्या प्रमाणात तोटा होत आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न. १५ मे २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत १०७.२९ डॉलर प्रतिबॅरल व एक डॉलरची किंमत ९५.७६ रुपये होती. म्हणजेच एक लिटर कच्च्या तेलाची किंमत ६४.७१ रुपये प्रतिलिटर होती. त्यात आयातीचा खर्च, वाहतुकीचा व तेलशुद्धीकरणाचा खर्च तसेच विक्रेत्याचे कमिशन याचा विचार करता पेट्रोलची किंमत कमाल ७०.५१ रुपये प्रतिलिटर येते. त्यासाठी मुंबईमध्ये ग्राहकांना प्रतिलिटर १०६.६८ रुपये मोजावे लागतात. याचाच अर्थ ग्राहकांना आजही पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर किमान ३६.१७ रुपये केंद्र व राज्य सरकारचे विविध प्रकारचे कर तसेच तेल कंपन्यांच्या नफ्यापोटीमोजावे लागतात.

मुळात आपण कच्च्या तेलाची ६० ते ६२ डॉलर प्रतिबॅरल किंमत असताना तसेच डॉलरची किंमत साधारणत: ८७ रुपये प्रतिडॉलर असताना कच्च्या तेलाचे साठे केले होते. तसेच, रशियाने आपल्याला कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात सवलत दिलेली होती. याचा विचार करता ज्या पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर ४५ रुपयांहून कमी होती. त्यासाठी नाशिकमधील ग्राहक १४ मेपर्यंत १०४.७८ रुपये प्रतिलिटर मोजत होते. असे असतानाही तेल कंपन्यांना पेट्रोल व डिझेलवर प्रतिलिटर २४ रुपये व ३० रुपये तोटा होतो, हे कसे?
 पेट्रोल व डिझेलवर आकारण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या कराच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. उदा. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला पेट्रोल व डिझेलवरील कराचे ४ लाख १५ हजार १८१.४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. तर राज्य सरकारांना ३ लाख २५ हजार ५८३.१५ कोटी रुपयांचे कराचे उत्पन्न मिळाले. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात चार सरकारी तेल कंपन्यांना ७० हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला होता, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या केवळ सुरुवातीच्या नऊ महिन्यांत आरआयएल, आयओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल या सरकारी मालकीच्या चार तेल कंपन्यांनी १.३७ लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळविलेला आहे. तर एचपीसीएल या तेल कंपनीला मार्च २०२६ अखेर संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत ४९०१.५० कोटी रुपयांचा आजवरचा सर्वोच्च नफा मिळालेला असून, गेल्यावर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत नफ्यात ४६ टक्के वाढ झालेली आहे. 

तेल कंपन्या जगातील ४१ राष्ट्रांकडून कच्चे तेल खरेदी करीत असतात. त्या ब्रेंट कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात इतर कमी किमतीचे कच्चे तेलही खरेदी करीत असतात. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतात, त्यावेळी त्या देशातील संबंधित तेल कंपन्यांशी किमान तीन महिन्यांचा करार करतात.  त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली तरी आपल्या तेल कंपन्या वाढीव दराने नव्हे तर कराराप्रमाणे कमी किमतीत तेल खरेदी करतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी झाली की तेल कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ होते. आणि सरकार त्यावर विंडफॉल कर आकारून हजारो कोटी रुपयांचे कराचे उत्पन्न मिळवते व हा सगळा पैसा ग्राहकांच्या खिशातून जातो. हे गणित लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
    kantilaltated@gmail.com