मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; आरक्षणास अंतरिम स्थगिती नाही - सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध केलेल्या आणि गेले वर्षभर प्रलंबित असलेल्या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २७ जुलैपासून दररोज अंतिम सुनावणी घेणार आहे.

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध ठरविणा-या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा नकार दिला. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध केलेल्या आणि गेले वर्षभर प्रलंबित असलेल्या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या २७ जुलैपासून दररोज अंतिम सुनावणी घेणार आहे. ही सुनावणी प्रत्यक्ष न्यायालयात न होता व्हिडिओ माध्यमातून व्हर्च्युअल पद्धतीनेच होईल आणि ती सलग सहा दिवस चालेल, असे न्यायालयाने सूचित केले.
मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालास व पयार्याने या आरक्षणास अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकारच दिला.
आरक्षणासाठी मराठा समाजाने प्रदीर्घ, राज्यव्यापी आंदोलन केल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. त्याविरुद्ध केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ जून रोजी हा कायदा घटनात्मक वैध असल्याचे जाहीर केले.

आपसात वेळ वाटून घ्या
ही अंतिम सुनावणी अंदाजे सहा दिवस चालेल आणि त्यात आरक्षण समर्थक व विरोधक अशा दोन्ही पक्षांचा प्रत्येकी तीन दिवसांचा वेळ दिला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. पुनरुक्ती टाळून या वेळात युक्तिवाद पूर्ण व्हावेत यासाठी सर्व पक्षकारांनी युक्तिवादाचा क्रम व वेळ आपसात ठरवावी, असेही न्यायालय म्हणाले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून १२ टक्के कमी करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरुद्ध मूळ याचिकाकर्त्यांनी व इतरांनी केलेली एकूण १३ अपिले व अन्य अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

लांबणीवर टाकणे शक्य नाही
बºयाच दिवसांनंतर ही अपिले ७ जुलै रोजी न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे आली असता सरकार व आरक्षण समर्थक प्रतिवादींनी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची व ती सप्टेंबरमध्ये ठेवण्याची विनंती केली. याचिकाकर्त्यांनी त्यास विरोध केला व सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्त्या व वैद्यकीय प्रवेशांत गुंतागुंत निर्माण होऊ नये यासाठी निदान अंतरिम आदेशाचा तरी लवकर विचार करावा, असा आग्रह धरला.
कोर्टाने सर्व पक्षकारांना अंतरिम आदेशाविषयी प्रतिपादनांचे संक्षिप्त टिपण सादर करण्यास सांगून त्यासाठी सुनावणी ठेवली होती. आजही प्रत्यक्ष व व्हर्च्युअल सुनावणी यावर थोडी चर्चा झाली. त्यावर कोर्टाने म्हटले की, ही साथ आटोक्यात कधी येईल, हे सांगता येत नाही पण हे प्रकरण महत्त्वाचे असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी ते फार लांबणीवरही टाकता येणार नाही.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाºयांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला आहे.
- अशोक चव्हाण, अध्यक्ष
(मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती )

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशातील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळालेला आहे. पुढील सुनावणी २७, २८ आणि २९ जुलै रोजी होणार आहे. यात राज्य सरकारने आरक्षणाच्या बाजूने असलेल्या वकिलांशी सन्वमय साधून एकत्रितपणे बाजू मांडली पाहिजे. - विनोद पाटील,
याचिकाकर्ते