... म्हणून मराठा आरक्षणप्रश्नी आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावे, फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे, असे म्हटले होते.

ठळक मुद्देआता, देवेंद्र फडणवीस यांनीही पत्र लिहून मराठा आरक्षणसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गंभीर व्हावे, अशी विनंती केली आहे.

मुंबई -मराठा समाज्याच्या आरक्षण प्रश्नावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावणी होईपर्यंत नव्या नियुक्त्या थांबवण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणीसाठी 25 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरची तारीखही दिली. यानंतर हे सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्यानंतर, आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.  

संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे, असे म्हटले होते. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये संभाजी राजे म्हणाले, "मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे. सत्ताधारी पक्षाने मराठा समाजातील समन्वयकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच प्रमाणे विरोधी पक्षातील नेत्यांनासुद्धा विश्वासात घेण्याची गरज आहे. आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही. 

आता, देवेंद्र फडणवीस यांनीही पत्र लिहून मराठा आरक्षणसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गंभीर व्हावे, अशी विनंती केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्‍यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याकडे लक्ष घालून मराठा आरक्षणसंदर्भात गंभीर व्हावे, अशी विनंती फडणवीस यांनी केली आहे.  

मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्‍यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळण्याबाबत मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांना विनंती... pic.twitter.com/pOWRztfTDj

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 28, 2020

दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी यावर भाष्य करत, "सरकारने आपल्याला मराठा आरक्षणप्रश्नी पुरेशी माहिती दिलेली नाही, असे सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करणे धक्कादायक असून, या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील सरकारची पूर्वतयारी नाही. हे सरकार याबाबत गंभीर नाही, हे स्पष्ट झाल्याचा, गंभीर आरोप पाटिल यांनी केला.