मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. ...
मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरही पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. ...
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२०पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती या दोन बाबी ...
Maratha Reservation Bjp : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात येवून अभ्यास करण्यात येणार आहे. परंतू तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने इतर मागासांच्या सर्व सवलती मराठ्यांना देण्यासाठी ज ...
Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे शासना ...
