महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता १८ टक्क्यापासून ५० टक्केपर्यंत नेण्यासाठी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील असून निधीअभावी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी नाबार्ड व केंद्र शासनातर्फे निधी पुरवला जात आहे. बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत वि ...
पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या निम्न दूधना प्रकल्पाच्या कालवा व वितरिकेच्या कामावर आतापर्यंत तब्बल ४७२ कोटी ४० लाख रुपयांचा खर्च झाला असून, केलेली बहुतांश कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याने शेतकऱ्यांनी आता ओरड सुरू केली आहे़ ...
सटाणा:आघाडी शासनाने मापदंडात बसत नाही म्हणून गेल्या अठरा वर्षांपासून लालिफतीत अडकलेल्या बागलाण तालुक्यातील हरणबारी उजव्या कालव्यासाठी पूरपाण्या व्यतिरिक्त 38 दलघफू पाणीसाठा जलसंपदा विभागाने आरिक्षत केला असून येत्या आॅक्टोबर मिहन्यानंतर हरणबारी उजव्या ...
विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये कारवाई करणे सुरूच असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नवीन तीन प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयांत आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच, चार नवीन प्रकरणांत एफआयआर ...