कुमारी मातांंसाठी सुसज्ज पुनर्वसन केंद्र उभारले जाणार आहे. या बांधकामाकरिता प्रशासनाने ३० कोटी ६४ लाख ७० हजार रुपयांचा प्रस्ताव राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्तांकडे पाठविला. आयुक्तालयामार्फत हा प्रस्ताव २०२१च्या अखेरीस शासनाकडे सादर करण्यात आला आह ...
Issue of maintenance before the plan is completed : स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रतिनिधी वास्तविकतेचे भान का बाळगत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा. ...
गोरेगाव पंचायत समितीच्या सभागृहात मंगळवारी (दि.१५) आयोजित आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बैठकीत पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भांडारकर, गटविकास अधिकारी झेड. डी. टेंभरे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता ...
जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, अल्पभूधारक असण्याचे प्रमाणपत्र आहेत. या कागदपत्रांमध्ये जात प्रमाणपत्र व रहिवासी दाखलासाठी ५० ते ६० वर्षांपूर्वीचे जन्माचे दाखले लागतात. जातीच्या नोंदी मागण्यात येतात. हा समाज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर सुद्धा भटकंत ...
अतिदक्षता विभाग व वाॅर्डमधील उपचार, अस्थिभंग, हेड इंज्युरी, पाठीच्या मणक्याला झालेली दुखापत, जळाल्यामुळे झालेली दुखापत यावरील उपचार. अस्थिभंग रुग्णासाठी आकस्मिक परिस्थितीत लागणारे इम्प्लांट्स देणे, रक्त देणे, अतिरक्तस्त्राव झाला असल्यास रक्त घटक पी. ...
बांधकाम कामगारांसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आराेग्यविषयक व आर्थिक बाबतीत विविध याेजना आहेत. त्याचा लाभ घेण्यासाठी विशिष्ट नमुन्यातील अर्ज व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. तेव्हाच मजुरांना संबंधित याेजनेचा लाभ दिला जाताे. परंतु केवळ नाेंदणी केल्यानंतर ...
पत्नीच्या प्रसूतीकरिता, मुलांच्या शिक्षणाकरिता, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशाकरिता, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया, अपंगत्व आल्यास, नैसर्गिक मृत्यू किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास, गंभीर आजाराच्या उपच ...
सन २०१४ मध्ये अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आला. त्यामुळे मोठ्या संख्येने रेशनकार्डधारकांना योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. काही वर्षापूर्वी कोरपना तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून काळाबाजार सुरू होता. याविरोधात नांदा शहर युवक कॉंग्रेसने व्यापक आंदोलन स ...
