अपघाती मृत्यूनंतर पाच लाख मिळतात; असंघटित कामगारांना ठाऊकच नाही!

पत्नीच्या प्रसूतीकरिता, मुलांच्या शिक्षणाकरिता, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात  प्रवेशाकरिता, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया, अपंगत्व आल्यास, नैसर्गिक मृत्यू किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास, गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी, नोंदणीकृत कामगाराच्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाकरिता, कामगाराच्या अंत्यविधीकरिता, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी, व्यसनमुक्ती केंद्रांतर्गत उपचाराकरिता महामंडळाकडून अर्थसाहाय्य केले जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केला. या मंडळाच्या माध्यमातून लाभाच्या विविध योजना राबविल्या जातात; पण जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून जनजागृती होत नसल्याने अनेक असंघटित कामगारांना अपघाती मृत्यूनंतर पाच लाख रुपये मिळतात, याचीही माहिती नाही. विशेषत: खरे कामगार अद्यापही नोंदणीपासून दूरच आहेत.
जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कामगार नोंदणीचे चांगलेच पीक आले आहे. शासनाकडून विविध योजनांचा लाभ मिळत असल्याने नोंदणी करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. कामगारांना व त्यांच्या परिवाराकरिता विविध योजना आहेत. 
पत्नीच्या प्रसूतीकरिता, मुलांच्या शिक्षणाकरिता, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात  प्रवेशाकरिता, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी, कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया, अपंगत्व आल्यास, नैसर्गिक मृत्यू किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास, गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी, नोंदणीकृत कामगाराच्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाकरिता, कामगाराच्या अंत्यविधीकरिता, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी, व्यसनमुक्ती केंद्रांतर्गत उपचाराकरिता महामंडळाकडून अर्थसाहाय्य केले जाते. जिल्ह्यातही या विविध योजनेंच्या लाभाकरिता कामगारांनी अर्ज केला आहे; पण बऱ्याच लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याकरिता अडचणी जात असल्याची ओरड आहे. यासोबतच काहींना योजनाच माहिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जिल्हा कामगार कार्यालयाकडून व्यापक जनजागृती करण्याची गरज आहे.

५२ हजार ६३२ अर्ज
-  नोंदणीकरिता बांधकाम कामगारांचे ५२ हजार ६३२ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३४ हजार ३१४ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी १३ हजार ८७३ अर्ज नाकारण्यात आले. तसेच सद्य:स्थितीत ४ हजार २८७ अर्ज प्रलंबित आहे. 
-  यासोबतच नूतनीकरणाकरिता ३५ हजार ६३७ अर्ज प्राप्त झाले असून २६ हजार १३२ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील ५ हजार २७ हजार अर्ज नाकारण्यात आले आहेत, तर ४४ अर्जांवर स्पष्टीकरण मागविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

नैसर्गिक मृत्यूनंतर काय?
-   नोंदणीकृत कामगाराचा कामावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून ५ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. तर नोंदणीकृत कामगारांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या विधवा पत्नी अथवा स्त्री कामगाराच्या विधुर पतीस प्रतिवर्षी २४ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. 

-   यासोबतच कामगाराच्या मृत्यूनंतर अंत्यविधीकरिता १० हजार रुपयांची मदत मिळते. नोंदणीकृत कामगारास ७५ टक्के किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपये विमा संरक्षण असल्यास विमा रकमेची प्रतिपूर्ती अथवा २ लाख आर्थिक साहाय्य यापैकी कोणताही एकच लाभ अनुज्ञेय असणार आहे. 

तीन वर्षांत मोजकेच प्रस्ताव
जिल्ह्यामध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसह त्यांच्या पाल्यांकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रत्यक्ष लाभासह आता साहित्य वाटपही केले जाते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये काम करीत असताना मृत्युमुखी पडल्याचे प्रकरण नगण्यच असून एक ते दोन प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती आहे. त्यांचे प्रस्ताव कार्यालयाकडून मंजूर करून त्यांना लाभ दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

अर्ज करूनही योजनेचा लाभ मिळेना
माझे पती नागोराव घुगे हे नोंदणीकृत कामगार असून त्यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला. त्यानंतर नियमानुसार अंत्यविधी आणि वार्षिक अर्थसाहाय्य मिळण्याकरिता ऑनलाइन अर्ज केला; पण आता सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही लाभ मिळाला नाही. वेळेवर लाभ मिळत नसेल तर या योजना कोणत्या कामाच्या?
-सविता घुगे, महिला कामगार.

येजाज शेख हमीद हे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून त्यांचा वर्षभरापूर्वी मृत्यू झाला. त्यांच्या वारसांना मृत्यूपश्चात लाभ मिळावा याकरिता कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर केला; पण अद्याप कोणताही लाभ मिळाला नसल्याने कार्यालयाच्या येरझरा सुरू आहेत. 
-हमिदा शेख येजाज, महिला कामगार.

विविध योजनांच्या लाभाकरिता कामगारांचे २२ हजार १६५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ३ हजार २२६ अर्ज मंजूर करण्यात आले, तर ८ हजार ९२० अर्ज नाकारण्यात आले. १ हजार २९४ अर्जावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. सध्या पोर्टलवर ८ हजार ७२५ अर्ज प्रलंबित असून तेही लवकरच निकाली काढले जातील.
- कौस्तूभ भगत,  जिल्हा कामगार अधिकारी, वर्धा.