Chabahar Port: भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले इराणमधील चाबहार बंदर सध्या चर्चेत आहे. अमेरिकेकडून मिळालेली निर्बंधांवरील सवलत २६ एप्रिलला संपत असल्याने भारत आणि इराणमधील चर्चेला वेग आला आहे. ही सवलत पुढे वाढवली जाण्याची शक्यता कमी मानली जात असल्याने भारत पर्यायी पर्यायांचा विचार करत आहे.
भारताचा ‘प्लॅन-बी’ काय?
अमेरिकी निर्बंधांचा धोका टाळण्यासाठी भारत सरकार India Ports Global Limited (IPGL) मधील आपला हिस्सा तात्पुरता एका स्थानिक इराणी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याचा विचार करत आहे. योजनेनुसार, बंदराचे व्यवस्थापन काही काळासाठी इराणी अधिकाऱ्यांकडे राहील. मात्र, निर्बंध हटल्यास पुन्हा संचालन अधिकार भारताकडे परत येतील, अशी कायदेशीर हमी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
भारताची गुंतवणूक आणि करार
मे २०२४ मध्ये भारताने IPGL मार्फत चाबहार बंदराच्या संचालनासाठी इराणसोबत १० वर्षांचा करार केला होता. हा भारताचा पहिलाच परदेशातील बंदर व्यवस्थापन करार होता. या प्रकल्पात भारताने आतापर्यंत सुमारे १२० दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ₹१,१३० कोटी) गुंतवणूक केली आहे.
चाबहार पोर्टवर चीनची वाढती नजर
तज्ज्ञांच्या मते, जर भारताने चाबहारमधील आपली उपस्थिती कमी केली, तर चीन या संधीचा फायदा घेत बंदरावर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. शा परिस्थितीत, या प्रदेशात चीनचा प्रभाव वाढणे भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या नुकसानकारक ठरू शकते.
अशा परिस्थितीत, भारत इराणकडून स्पष्ट कायदेशीर हमी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून कोणतीही तात्पुरती व्यवस्था भविष्यात भारताच्या हक्कांना बाधा आणणार नाही. प्रादेशिक तणावामुळे चर्चा काहीशी संथ झाली असली तरी, चाबहार बंदरावरील आपली उपस्थिती टिकवण्यासाठी भारत सर्व पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
भारतासाठी चाबहार का महत्त्वाचा?
या बंदरामुळे पाकिस्तानला वळसा घालून भारताला थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात थेट प्रवेश मिळतो. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोअरद्वारे रशियापर्यंत कनेक्टिव्हिटी मिळते. उझबेगिस्तान, कझाकस्तान आणि ताजिकस्तानसारख्या देशांनाही भारतीय बाजारपेठ खुली होते. दरम्यान, चाबहार बंदर हे केवळ व्यापाराचे केंद्र नसून भारताच्या भू-राजकीय रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग आहे.