महापालिकेच्या वतीने शहरातील एलबीटी नोंदणीकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा बजावल्यानंतर आत्तापर्यंत पाच हजार व्यावसायिकांचे तपासणीअंति मूल्यांकन करण्यात आले असून आत्तापर्यंत २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या कामाचा वेग वाढावा यासाठी आता विक्रीक ...
पुढच्या वर्षी मुंबईत होणाऱ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेसाठी जगभरातील संशोधक, शास्त्रज्ञ दाखल होणार असून, त्यासाठी येणाºया कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चासाठी राज्य सरकारला स्पॉन्सर शोधण्याची वेळ आली आहे. या परिषदेत सहभागी होऊ इच्छिणाºयांना अडीच ते पं ...
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या गौणखनिजावरील स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सदरच्या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प संबोधून राज्यपालांच्या सहमतीने रॉयल्टी माफ करण्यात येत असल्याचे र ...
आॅक्टोबर महिन्यातील महागाई दर ३.६७ टक्क्यांसह १२ महिन्यांच्या नीचांकावर राहण्याचा अंदाज ‘रॉयटर्स’ने व्यक्त केला आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षाही कमी असेल, असे अभ्यासात समोर आले आहे. ...
सरकारतर्फे निश्चलनीकरणाची जी विविध उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती त्यामध्ये ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ची निर्मिती हेदेखील एक उद्दिष्ट होते. पुढे सरकारनेच त्याचे ‘लेस कॅश इकॉनॉमी’मध्ये रूपांतर केले, हा भाग अलहिदा! ...
केंद्रातील सरकारला व त्याच्या नियंत्रणांतील संस्थांना आदेश देण्याचा आम्हाला परात्पर अधिकार आहे अशी संघाची धारणा असेल तर ती सरळसरळ चुकीचीच नाही तर सरकार व जनता यांच्यात नको तसा गोंधळी गैरसमज पसरविणारी आहे. ...
उद्योगांची सर्वात मोठी संघटना सीआयआयने अर्थव्यवस्थेतील मंदीसाठी रिझर्व्ह बँकेला जबाबदार ठरविले आहे. स्थिती सुधारण्यासंबंधी सीआयआयने रिझर्व्ह बँकेला दहा शिफारशी पाठविल्या आहेत. ...
