‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल आवश्यकच!

सरकारतर्फे निश्चलनीकरणाची जी विविध उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती त्यामध्ये ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ची निर्मिती हेदेखील एक उद्दिष्ट होते. पुढे सरकारनेच त्याचे ‘लेस कॅश इकॉनॉमी’मध्ये रूपांतर केले, हा भाग अलहिदा!

ठळक मुद्देडिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ ही प्रामुख्याने सर्वसामान्य जनतेने दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी डिजिटल व्यवहारांचा मार्ग स्वीकारल्याने झालेली आहेहा देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी, विकसित देशांच्या पंगतीत नेऊन बसविण्यासाठी, ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल करणे गरजेचेच आहे.

मोदी सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयास लक्ष्मीपूजनाच्या दुसऱ्या दिवशी दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने विरोधकांनी पुन्हा एकदा सरकारवर टीकास्त्र डागले, तर अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. उभय पक्षांतर्फे आकडेवारीचाही सहारा घेण्यात आला. कॉंग्रेसतर्फे बेरोजगारी, जीडीपीचे आकडे सादर करून निश्चलनीकरणाचा निर्णय कसा फसला आणि त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कसे नुकसान झाले, हे ठासून सांगण्यात आले. दुसरीकडे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे करदात्यांच्या संख्येत कशी वृद्धी झाली, डिजिटल पेमेंटमध्ये कशी वाढ झाली, याची आकडेवारी सादर करीत, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातर्फे विरोधकांच्या टीकेतील हवा काढण्याचा प्रयत्न झाला.
निश्चलनीकरणाचे समर्थन करणे ही सरकारची मजबुरी आहे; मात्र त्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेस प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकत नाही. काळा पैसा चलनातून बाहेर काढणे हे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे प्रारंभी सांगण्यात आले होते आणि आता अर्थ मंत्री म्हणतात, की संपूर्ण चलनी नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत येऊ नये, अशी सरकारची कधीच मनिषा नव्हती; उलट काळा पैसा बँकांमध्ये परत आल्याने अर्थव्यवस्था स्वच्छ झाली! हा युक्तिवाद तकलादू आहे, हे कुणालाही कळते; मात्र याचा अर्थ निश्चलनीकरणापूर्वी अर्थव्यवस्थेची प्रकृती एकदम ठणठणीत होती आणि तिला उपचाराची गरजच नव्हती, अशा आशयाच्या विरोधकांच्या युक्तिवादातही काही अर्थ नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर थोड्याच काळात काळा पैसा हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले. काळा पैसा निर्माण होण्यामागे करचोरी, भ्रष्टाचार, लाचखोरी अशी विविध कारणे आहेत. काळ्या पैशामुळे देशाच्या विकासास खीळ बसते आणि आहे रे आणि नाही रे वर्गांमधील दरी रुंदावत जाते, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे विकासाची गती वाढवायची असेल आणि विकासाची फळे नाही रे वर्गातील लोकांपर्यंत पोहोचवायची असतील, तर काळ्या पैशास रोखावेच लागेल. काळ्या पैशाची निर्मिती रोखायची असल्यास रोख व्यवहारांचे प्रमाण किमान पातळीवर ठेवावे लागेल; कारण रोकड उपलब्ध असल्यानेच भ्रष्टाचारी, लाचखोरांचे फावते, हे स्पष्ट आहे.
सरकारतर्फे निश्चलनीकरणाची जी विविध उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती त्यामध्ये ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ची निर्मिती हेदेखील एक उद्दिष्ट होते. पुढे सरकारनेच त्याचे ‘लेस कॅश इकॉनॉमी’मध्ये रूपांतर केले, हा भाग अलहिदा! दुर्दैवाने निश्चलनीकरणाचा निर्णय ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ तर सोडाच; पण ‘लेस कॅश इकॉनॉमी’चेही उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरला, हे आता आकडेवारीनिशी स्पष्ट झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १७.०१ लाख कोटी रुपये एवढी रोकड चलनात होती, तर ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी १८.७६ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम चलनात आहे. दोन वर्षांच्या या कालावधीत डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात वाढ झाली असली तरी, रोकडची मागणी घटलेली नाही आणि लोकांना आजही रोख व्यवहारच आवडतात, हे यावरून स्पष्ट होते.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ ही प्रामुख्याने सर्वसामान्य जनतेने दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी डिजिटल व्यवहारांचा मार्ग स्वीकारल्याने झालेली आहे. अशा व्यवहारांमधील पैसा हा प्रामुख्याने कर अदा झालेला धवल पैसा असल्याने काळ्या पैशास अंकूश लावण्यासाठी त्या व्यवहारांचा काहीही उपयोग नाही. त्यासाठी जमीन, घरे, आभुषणे अशा मोठ्या व्यवहारांसाठी डिजिटल व्यवहारांचा वापर होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत चलनात मोठ्या प्रमाणात रोकड उपलब्ध आहे, तोपर्यंत तसे होण्याची अजिबात शक्यता नाही; कारण रोकडची देवाणघेवाण ही काळा पैसा बाळगणारे आणि कर बुडवणारे या दोघांसाठीही सोयीची असते. काळा पैसा हा अशा रितीने अधिकाधिक काळ्या पैशाची निर्मिती करीत असतो. भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीच्या माध्यमातून कमावलेल्या रोख पैशातून जेव्हा एक व्यक्ती जमीन, घर किंवा आभुषणे खरेदी करते, तेव्हा विक्रेता तो पैसा त्याच्या खात्यामध्ये दाखवू शकत नाही आणि अशा रितीने काळा पैसा वाढतच जातो.
काळा पैसा निर्माण होण्याची ही साखळी तोडायची असल्यास, रोकडवर प्रतिबंध आणणे गरजेचे आहे. जेव्हा रोख रक्कमच उपलब्ध नसेल, तेव्हा व्यवहार बँकांमार्फतच करावे लागतील आणि मग करचोरी करता येणार नाही. जेव्हा कर संकलन वाढेल तेव्हा या देशातील अति श्रीमंतांच्या संपत्तीत भर पडण्याऐवजी देशाच्या संपत्तीत भर पडेल आणि देश श्रीमंत होईल. त्यामुळे निश्चलनीकरणाचा निर्णय पूर्णत: फसल्याची टीका जरूर करा; पण त्याचे विरुद्ध टोक गाठून, चलनातील रोकड कमी करण्याच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नका! हा देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी, विकसित देशांच्या पंगतीत नेऊन बसविण्यासाठी, ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल करणे गरजेचेच आहे. ती जेवढ्या लवकर पूर्ण करू, तेवढ्या लवकर आपण एक विकसित देश, जागतिक महाशक्ती म्हणून ठसा उमटवू शकू!

              - रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com