लोकशाही ताज्या मराठी बातम्या | democracy Online News in Marathi at Lokmat.com

अविनाश थोरात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चर्चा गेल्या पाच वर्षांत जेवढी झाली असेल तेवढी कदाचित आणीबाणीच्या काळात झाली नसेल. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या वैचारिक ध्रुवीकरणामुळे कला आणि कलावंत हा मुद्दा सातत्याने चर्चेस आला. पुरस्कार वापसीपासून ते सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक विषय वादाचे झाले. मात्र, सगळ्याच विषयांवर भावना खूपच टोकदार झाल्याने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत एरवी उच्चरवाने बोलणारेही आता राजकीय विचार करू लागले आहेत. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने ‘भविष्योतेर भूत’ या चित्रपटावर राज्यात बंदी घातली होती. याप्रकरणी निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. चित्रपट निर्माते आणि चित्रपटगृह मालकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग केल्याबद्दल न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प. बंगाल सरकारला २० लाख रुपये दंड केला. एवढेच नव्हे तर समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित करणे व चांगल्या बाबींना प्रोत्साहन देणे हा कलेचा उद्देश आहे, असे निरीक्षणही नोंदविले. खरे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढाईत मैलाचा दगड ठरावा असा हा निर्णय आहे. मात्र, त्याची फार दखल घेतली नाही.आजपर्यंतचा झुंडशाहीपासून ते सरकारी वरवंट्यापर्यंत अनेक अडथळ्यांमुळे चित्रपट, नाटक यासारख्या कलाकृती अडचणीत आल्या. कलाकारांना संघर्ष करावा लागला. यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागला. त्यापेक्षाही उमेदीचा काळ यामध्ये निघून गेला. कमलाकारल सारंग यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे. बार्इंडरची लढाई त्यांनी जिंकली, मात्र त्यासाठी जे सोसावे लागले, भोगावे लागले हे कोणाही कलाकाराची उमेद वाढविणारे नव्हते . दुसरा विषय म्हणजे ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर निवडणूक संपेपर्यंत स्थगिती देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाला राजकीय फायदा होईल, मोदी यांची प्रतिमा ठसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे हे मानले, तरी चित्रपटाच्या कलावंतांनी केलेल्या मेहनतीवर त्यामुळे पाणी पडू शकते. निवडणुकीनंतर कदाचित चित्रपटाचे नावच बदलावे लागेल असे विनोद आताच सोशल मीडियावर फिरू लागले आहेत! या कलाकारांसाठी ही असहिष्णुताच. पण कोणी त्यांच्या बाजूने उतरल्याचे दिसत नाही. याच न्यायाने विचार करायचा झाला तर ‘सामना’ सारख्या चित्रपटाविरोधात राज्यातील साखर कारखानदारांनी याचिका दाखल केली असती! बहुतांश हिंदी चित्रपटांत मुंबईचे चित्रीकरण असते. मुख्यमंत्र्यांपासून ते गृहमंत्र्यांपर्यंत अनेक पात्रे दाखविली जातात. उद्या महाराष्ट्राचे राजकारणी आमची बदनामी झाली असे म्हणू शकतात. राजकीय चित्रण असलेल्या चित्रपटांना फटका बसल्याची उदाहरणे आजपर्यंत कमी नाहीत. आणीबाणीच्या काळात ‘किस्सा कुर्सी का’ या चित्रपटाची प्रिंट जाळली गेली होती. ‘आॅँधी’ चित्रपटामध्ये इंदिरा गांधी यांच्याशी साम्य असणारे कॅरेक्टर असल्याने वाद निर्माण झाला होता. एका राजकीय पक्षाला बदनाम करण्यासाठी ‘उडता पंजाब’ सारखा चित्रपट तयार केल्याचे आरोपही झाले. अवधूत गुप्ते यांच्या ‘झेंडा’ चित्रपटालाही विरोध केला गेला. आणीबाणीच्या काळाचे चित्रण असलेल्या ‘इंदू सरकार’ या चित्रपटाविरोधात कॉँग्रेसने आंदेलन केले होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर आधारित ‘द अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटालाही न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. एखादे व्यक्तिविशेष थेट समोर येईल, असेच चित्रपट बहुतांश वेळा वादात सापडले आहेत. याचे कारण म्हणजे टीकाही खिलाडूपणे घेण्याची राजकीय पक्षांची तयारी नाही. ‘डेथ आॅफ प्रेसिडेंट’ चित्रपटात अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांची हत्या झालेली दाखविले आहे. आपल्याकडे एखाद्या नेत्याबाबत असा विचार केला तर काय होईल याची कल्पना नाही. भारतीय मानसिकतेला रुपकाचे आकर्षण आहे त्यामुळे रुपकात्वाच्या रूपात एखादी कथा मांडली तर त्याला विरोध होत नाही. राजकीय घटनांचे संदर्भ देत सामाजिक अंगाने त्याची मांडणी करणाºया चित्रपटांना मात्र फार विरोध झाला नाही. गांधीजींच्या हत्येनंतर घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवरील ‘गर्म हवा’, राजकारणातील सत्तास्पर्धेचे चित्रण असलेले ‘हुतुतु’, ‘राजनीती’, ‘आरक्षण’, ‘सत्याग्रह’ यासारखे अनेक चित्रपट या मालिकेतील होते. मुळात विचाराला विचारानेच प्रत्युत्तर द्यायला हवे असे आपल्याला शिकविले आहे. तरीही कलाकृतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली जाते. त्यामध्येही ‘डावे-उजवेपण’ महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळेच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचेही राजकारण होऊ लागले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. (लेखक ‘लोकमत’मध्ये मुख्य उपसंपादक आहेत.)

लोकशाही, मराठी बातम्याFOLLOW

Democracy, Latest Marathi News