आपले सरकार सेवा केंद्रांकडून एक रुपयांच्या पीक विम्यासाठी १०० रुपयांवर बेकायदा फी आकारली जात आहे. तक्रारीनंतर राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. ...
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा याकरिता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येते. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना या योजनेद्वारे विमा हप्त्याची शेतकरी हिस्स्याची रक्कम राज्य शासनामार्फ ...
Crop Insurance: राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा जाहीर केल्यानंतर यासाठी जिल्हानिहाय ११ विमा कंपन्या निश्चित केल्या आहेत. ही योजना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांसाठी भाडेकरार आवश्यक आहे. ...
