एक तपाहून अधिक कालावधी उलटून गेला तरी सुमारे पाचशे किलोमीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण होऊ नये, हे फारच लांच्छनास्पद आहे. महामार्गाचे काम सातत्याने रखडते आहे, याकडे प्रसारमाध्यमांनी लक्ष वेधले. ...
प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे. ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत. ...
मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात १४ टक्क्यांवरून ३० टक्के वाढीव आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर व प्रशांत भोसले यांनी आव् ...
नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी बुधवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून केदार यांच्या शिक्षा, निलंबन व जामीन अर्जावर येत्या ६ जानेवारीपर्यंत लेखी उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आणि या प्रकरणावर ९ जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित केली. ...
