न्यायालयांनाही डिसेंबरची ‘डेडलाइन’; पाच ते ४० वर्षे जुन्या प्रकरणांचा निपटारा २०२४ अखेरपर्यंत करावा लागणार 

प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे.  ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत.

मुंबई : पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, गोवा, केंद्रशासित प्रदेश दादरा, नगर आणि हवेली, दमण व दीवमधील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयांना डेडलाइन देण्यात आली आहे. त्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 

प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे.  ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत. तर १० ते २० वर्षे जुनी प्रकरणे सप्टेंबर २०२४ आणि पाच वर्षे जुनी प्रकरणे डिसेंबर २०२४ पर्यंत निकाली काढावी लागणार. उच्च न्यायालयाने काढलेल्या नोटीसमध्ये कालावधी नमूद करण्यात आला आहे.

१० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले खटले किंवा प्रकरणे सर्व न्यायाधीशांना समान प्रमाणात वर्ग करावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले आहेत. निकाल देण्यास तयार असलेल्या प्रकरणांची यादी नेतेमंडळी, सरकारी वकील आणि पोलिस ठाण्यांना पाठवावी. जेणेकरून सुनावणी सुरू करणे सोपे जाईल, असेही म्हटले आहे. ज्या प्रकरणांना जिल्हा/ सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि पूर्वी नोंदविण्यात न आलेल्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे. 

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या फेरविचार याचिका किंवा केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (सीएसआय) नुसार तारखा नसलेल्या आणि सुटीच्या दिवशी सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. 

कुटुंब न्यायालयांसाठीही निश्चित केला आराखडा 
- न्यायालयाने जिल्हा प्रधान न्यायाधीश व तालुका प्रधान न्यायाधीशांना संबंधित ठिकाणच्या बार असोसिएशनच्या सदस्यांची बैठक घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन  करावे, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे. 
- कृती आराखड्यात तातडीच्या सुनावणीसाठी सीएसआयमध्ये पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 
- यावर जिल्हा पातळीवरील उपसमिती देखरेख ठेवेल आणि दर महिन्याला अहवाल सादर करेल, असे नोटिशीत म्हटले आहे.  
- हाच कृती आराखडा राज्यातील कुटुंब न्यायालये, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे, सहकार न्यायालये व औद्योगिक व कामगार न्यायालयांनाही  लागू करण्यात आला आहे.