कोकणचा विलंब ‘मार्ग’! अशा कामात न्यायालयास लक्ष घालावे लागणे हे सर्व यंत्रणांचे अपयश 

एक तपाहून अधिक कालावधी उलटून गेला तरी सुमारे पाचशे किलोमीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण होऊ नये, हे फारच लांच्छनास्पद आहे. महामार्गाचे काम सातत्याने रखडते आहे, याकडे प्रसारमाध्यमांनी लक्ष वेधले. 

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामास विलंब लागण्यास कोणतीही कारणे देण्यात येत असली तरी ती मान्य होणारी नाहीत. भूसंपादन रखडणे, पर्यावरणाच्या परवानग्या, कंत्राटदारांची निष्क्रियता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही मानवनिर्मित कारणेच अद्यापही समोर येत आहेत. एक तपाहून अधिक कालावधी उलटून गेला तरी सुमारे पाचशे किलोमीटर रस्त्याचे चौपदरीकरण होऊ नये, हे फारच लांच्छनास्पद आहे. महामार्गाचे काम सातत्याने रखडते आहे, याकडे प्रसारमाध्यमांनी लक्ष वेधले. 

रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तसेच गोव्याच्या नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्या, तरी सरकारी यंत्रणा हलत नव्हती. अखेरीस प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. त्यालाही आता सहा वर्षे झाली. हा महामार्ग करण्याची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सरकारने २०२० अखेरीस चौपदरीकरण पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. ती मुदतही संपून गेली. ती न्यायालयाने वाढवून दिली. २०२३ अखेर काम पूर्ण करण्याचे न्यायालयास लेखी सांगूनही ते पूर्ण झाले नाही. अखेरची मुदत म्हणून येत्या वर्षअखेरीस (२०२४) काम पूर्ण करून त्यावरून प्रवास घडवून आणा, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सुनावणीदरम्यान सुनावले. 

भूमीसंपादनाचे काम कोकणात किचकट आहे आणि कोकणची भौगोलिक रचना पाहता पर्यावरणीय मुद्दे खूप महत्त्वाचे असले तरी इतका उशीर समर्थनीय नाही. विकासाची कामे करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यात डबल इंजिनचे सरकार म्हणजेच एका पक्षाचे तथा एका विचाराचे सरकार असावे, असे म्हटले तरी या बारा वर्षांपैकी दोन-अडीच वर्षेच राज्यात वेगळे सरकार होते. त्या सरकारमध्ये काँग्रेस पक्ष होता. कारण २०११ मध्ये या रस्त्याच्या चौपदरीकरणास केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारनेच मंजुरी दिली होती. कोकणने नेहमीच महायुतीला पाठबळ दिले आहे. त्या महायुतीचे डबल इंजिन सरकार आले तरी या कामाला गती मिळाली नाही. मुंबई ते गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या बारा टप्प्यांपैकी केवळ तीनच टप्पे पूर्ण झाले आहेत. तीन पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत आणि बाकीच्या सहा टप्प्यांतील काम निम्मेदेखील झालेले नाही. 

याचाच अर्थ जे काम बारा वर्षांत निम्मेदेखील झाले नाही, ते आता बारा महिन्यांत पूर्ण कसे हाेणार? राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सरकारने ते बारा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे वचन दिले असले तरी त्या दरम्यान येणाऱ्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका पार पडून जातील. दरम्यानच्या काळात पावसाळ्यात काही नुकसान झालेच तर अडथळ्यांची किंवा विलंबाची लांबलचक यादी तयार करता येऊ शकते. कोणतीही विकासकामे करण्यास निधीचा अभाव वगैरे कारणे आता मागे पडली आहेत. हा महामार्ग तर खासगी क्षेत्रातून उभारण्यात येत आहे. देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांची आर्थिक अडचण काहीच नाही. शिवाय यासाठी सरकारची ठाम हमी पाठीशी असते. वित्तीय संस्था हवा तेवढा अर्थपुरवठा करण्यास सदैव तयार असतात. रस्ते बांधणीचे हे नवे मॉडेल प्रचंड आर्थिक हितसंबंधांचे आहे. कामे लवकर झाली तर परतावा मिळणेही लवकर सुरू होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील टप्प्यांची कामे लवकर पूर्ण होताच टाेल वसुलीसाठी ठेकेदार सरसावले होते. सिंधुनगरीच्या जनतेने तो प्रयत्न हाणून पाडला. संपूर्ण रस्ता पूर्ण करा, त्यानंतरच टोल वसुलीला या, असे ठणकावून सांगितले. 

इतर टप्प्यांचे काम रखडल्याने गेल्या बारा वर्षांपासून होत राहिलेल्या गुंतवणुकीमुळे याचे अर्थकारण बिघडणार आहे. लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व आणि जनतेचा पैसा असता तर असा उशीर झाला नसता. आता पैसा घालणारा कोणीतरी कंत्राटदार आणि पैसा देणारी जनता असते. अशा व्यवहारात राजकारण्यांची किंवा राज्यकर्त्यांची जबाबदारीच राहत नाही. केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी कामे उरकण्यात तत्पर आहेत. संसदेत उत्तर देताना मीदेखील या महामार्गाच्या कामांपुढे हात टेकल्याचे त्यांनी मान्य केले होते, यातच सारे काही आले. 

पर्यावरणीय परवानग्या आणि भूसंपादन यासाठी जनतेनेही सहकार्य करायला हवे. प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राजकारण्यांची राजकीय इच्छाशक्तीदेखील जबर असावी लागते. महामार्गापेेक्षाही किचकट असणारे कोकण रेल्वेचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करून देशाला आदर्श घालून देण्यात आला आहे. जनतेच्या आणि त्याच प्रकारच्या पर्यावरणीय प्रश्नांना सामोरे जाऊन मेट्रोमॅन श्रीधरन यांनी काम केले, याचे यानिमित्त स्मरण होते. अशा कामात न्यायालयास लक्ष घालावे लागणे हे सर्व यंत्रणांचे अपयश आहे, असे मानावे लागेल.