दबावामुळे समृद्धी प्रकरणी अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल करणारी माहिती, भालचंद्र कानगो यांचा आरोप

नाशिक : समृद्धी महामार्ग मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा केला असून त्यांच्या दबावामुळेच अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. समृद्धी महामार्गासाठी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या दबावाला बळी पडून प्रत्यक्षात 25 टक्क्यांर्पयतच जमीन दिली असताना अधिकारी 50 टक्क्यांहून अधिक जमीन हस्तगत झाली असल्याचा दावा करीत असल्याचा गंभीर आरोप भाकपचे राज्य सरचिटणीस भालचंद्र कानगो यांनी केला आहे.सीबीएसजवळील आयटक कामगार केंद्र येथे कानगो यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून समृद्धी महामार्गाचे भूससंपादन, कोरेगाव भीमा प्रकरण व औद्योगिक जमीनी बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याविषयी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा समाचार घेत राज्य व केंद्र सरकारने टिकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, देशात भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी भाजपची आग्रही भूमिका असताना सत्तेत आल्यानंतर मात्र भाजपने हा कायदाच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपने या कायद्यानुसार जिमीनींचे भूसंपागन करणे अपेक्षित होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गासाठी भाजपनेच हा कायदा डावलून समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपाद सुरू केले असून त्यासाठी मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांवर दबाव आणीत आहे. या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच 50 ते 60 टक्के शेतकरी जमीनी देण्यास तयार असल्याचा दावा सरकार करीत आहे. मात्र अद्याप केवळ 25 टक्के जमीनींचेच भूसंपादन होऊ शकले आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाचा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला असून त्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी समृद्धी महामार्गविरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक व भाकपचे जिल्हा सरचिटणीस राजू देसले, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष रतनकुमार इचम, भाकपचे सहसचीव भास्कर शिंदे आदि उपस्थित होते.

कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडियाFOLLOW

Communist party of india, Latest Marathi News

हा पुतळा पाडल्यानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्याचे शीर वेगळे करून त्याला फुटबॉलसारखे लाथाडले. ...