लेआउट मंजुरीशिवाय प्लॉट विक्री करणाऱ्या डेव्हलपर्सवर आता थेट फौजदारी गुन्हे; महसूल मंत्री बावनकुळेंचा इशारा

पूर्व हवेली तालुक्यात जमिनीला सोन्याचा भाव आला असून, अनेक ठिकाणी कृषी जमिनींचे अनधिकृतरित्या तुकडे करून प्लॉट विक्री केली जात आहे

पुणे : पुण्याच्या पूर्व हवेली तालुक्यात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर प्लॉटिंग प्रकरणांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. लेआउट मंजुरीशिवाय प्लॉट विक्री करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या डेव्हलपर्सवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला होता.

पूर्व हवेली तालुक्यात जमिनीला सोन्याचा भाव आला असून, अनेक ठिकाणी कृषी जमिनींचे अनधिकृतरित्या तुकडे करून प्लॉट विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत. अनेक नागरिकांनी आयुष्यभराची बचत गुंतवून प्लॉट खरेदी केले व करत आहेत. मात्र नंतर त्या जमिनींना कोणतीही अधिकृत मंजुरी नसल्याचे समोर येत असल्याने अनेक सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे, तर या फसवणूक बाबतीत अनेकांनी लोणी काळभोर, लोणीकंद, वाघोली पोलिस ठाण्यात तक्रारी दिल्या आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने आता कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. नागरिकांनी तक्रार केल्यास संबंधित डेव्हलपर्स, एजंट आणि या व्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई सुरू असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने जमीन गैरव्यवहार आणि अनधिकृत प्लॉटिंग रोखण्यासाठी विशेष चौकशी मोहीम सुरू केली असून, अनेक प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. काही ठिकाणी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवरही निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, कोणताही प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी नागरिकांनी संबंधित जमिनीची लेआउट मंजुरी, एनए आदेश, सातबारा उतारा आणि स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी तपासूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.