भामा आसखेडच्या 573 प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यापही पुनर्वसन नाहीच;निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाणी आणण्याची घाई

अद्यापही 573 प्रकल्पग्रस्तांना ना जमीन ना पैसे मिळाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष 

ठळक मुद्देभामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत घोंगडे असलेला भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लावताच केवळ आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भामाआसखेडचे पाणी शहरात आणण्यासाठी राज्यातील नेत्यांनी घाई केली. भामाआसखेडच्या 1414 प्रकल्पग्रस्तांपैकी आजही तब्बल 573 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नसल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय गावठाण विकासाचे देखील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. 

भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.या प्रकल्पामुळे खेड तालुक्यातील आठ-दहा गावातील हजारो शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झाले. त्यात शासनाने भामाआसखेडचे सिंचन क्षेत्र रद्द करून संपूर्ण पाणीसाठापुणे, पिंपरी-चिंचवड शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवला. यामुळे आमच्या शेतीला पाणीच मिळणार नसल्याचे सांगत हवेली, दौड तालुक्यातील शेतक-यांनी पुनर्वसनासाठी जमीन देण्यासाठी नकार दिला. यामुळे हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

यामध्ये मार्ग काढण्यासाठी भामाआसखेडच्या प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी हेक्टरी पंधरा लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दोन्ही महापालीकेकडून पैसे वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी दिला. यामुळेच आता पर्यंत 640 प्रकल्पग्रस्तांना 74 कोटी रुपयांचे वाटप केले. तर 201 प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यात आले आहे. अद्यापही 573 प्रकल्पग्रस्तांना ना जमीन ना पैसे मिळाले आहे. यात 177 प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे घेण्यास तयारी दर्शवली आहे. तर अन्य प्रकल्पग्रस्त जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळण्यावर ठाम आहेत. या सर्वांना प्रशासनाने नोटीसा काढल्यास आहेत. 
-------
जमीने देणे अशक्य; प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे घ्यावे 
भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने निश्चित केल्यानुसार हेक्टरी 15 लाख देण्यात येत आहे. त्यानुसार 640 लोकांना 74 कोटींचे वाटप केले आहे. शिल्लक 573 पैकी 177 लोकांनी देखील पैसे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. परंतु शिल्लक 396 लोक आजही जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी असा अग्रह धरत आहे. पण आता जमीने देणे शक्य नाही. यामुळेच शासनाच्या नियमानुसार पैसे स्विकारा अशा नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायत आचारसंहितेनंतर गावांमध्ये शिबिर घेऊन पैसे वाटप करण्यात येणार आहे.
- विजयसिंह देशमुख,  अतिरिक्त जिल्हाधिकारी