CoronaVirus: पेट्रोलचे दर, गॅस सिलिंडर, रेशनकार्ड अन् रेल्वेसह उद्यापासून सहा नियम बदलणार, जाणून घ्या...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 31, 2020 03:54 PM2020-05-31T15:54:46+5:302020-05-31T16:11:20+5:30

CoronaVirus: एकीकडे काही नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे जर तुम्ही काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास तुमचे आर्थिक नुकसानही होऊ शकते.

1 जून 2020 म्हणजे उद्यापासून भारतात बरेच मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होणार आहे. एकीकडे काही नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे जर तुम्ही काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास तुमचे आर्थिक नुकसानही होऊ शकते. यामध्ये रेल्वे, विमान कंपन्या, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलचे दर, रेशनकार्ड इत्यादींचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊयात बदललेल्या नियमांबद्दल

देशातील गरिबांना दिलासा देण्यासाठी उद्यापासून 'एक देश, एक रेशन कार्ड' योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून होईल. त्याअंतर्गत रेशनकार्डचा लाभ देशाच्या कोणत्याही काना-कोप-यातून घेता येणार आहे.

मोदी सरकारच्या या योजनेचा 67 कोटी लोकांना फायदा होईल. सध्या ज्या जिल्ह्यात रेशनकार्ड बनलेले आहे, त्याच जिल्ह्यात तुम्हाला रेशन मिळते. तुम्ही जिल्हा बदलल्यास तुम्हाला त्याचा लाभ मिळत नाही. यामुळे स्वस्त धान्यही इतर जिल्ह्यात गेल्यावर आपल्याला जास्तीचे पैसे मोजून खरेदी करावे लागते. एक देश, रेशन कार्ड अस्तित्वात आल्यानंतर, दारिद्र्यरेषेखालील लोक कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा राज्यात रेशन कार्डाच्या माध्यमातून धान्य मिळवू शकतात.

रेशनकार्ड धारकांना तीन रुपये प्रतिकिलो दराने पाच किलो तांदूळ आणि दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू मिळणार आहे. स्थानिक भाषा आणि हिंदी किंवा इंग्रजी अशा दोन भाषांमध्ये हे कार्ड दिले जाईल. रेशन कार्डला आधारशी जोडण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, रेशनकार्ड धारकांना आधारशी जोडले गेलेले नसले तरी रेशन मिळणार आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत की कोणत्याही लाभार्थ्याला त्यांच्या वाटाचे रेशन नाकारू नये.

उद्यापासून देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होणार आहे. तेल कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीचा आढावा घेतात.

राज्यानुसार एलपीजीच्या किमती बदलतात. म्हणजेच जर उद्या त्याची किंमत वाढली तर आपल्याला अधिक पैसे द्यावे लागतील. मेमध्ये 19 किलो आणि 14.2 किलो अनुदानित एलपीजी सिलिंडर्स दर स्वस्त झाले होते.

लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय रेल्वे 1 जूनपासून 200 अतिरिक्त गाड्या चालवणार आहे, त्या एसी नसलेल्या असतील. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनीही ट्विटद्वारे याची माहिती दिली आहे. आधीपासून कार्यरत 30 गाड्यासुद्धा या २०० गाड्यांसह सुरू राहतील.

रेल्वेने चार महिन्यांपूर्वीच या गाड्यांसाठी अ‍ॅडव्हान्स तिकिटांची बुकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच तात्काळ कोट्यातून तिकिट बुकिंग सुरू झाले आहे.

रविवारी सकाळी आठ वाजता ही सुविधा सुरू झाली. रेल्वेने तिकिटांच्या आगाऊ बुकिंगच्या नियमात काही बदल केले आहेत. लॉकडाऊनमध्ये 30 दिवस अगोदरच तिकीट आरक्षणाची सुविधा होती. पण आता ते वाढवून 120 दिवस केले आहे.

रविवारी आधीच्या एक महिन्यापूर्वी अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगचे नियम बदलले जातील. तसेच मधल्या स्थानकांवरून तिकिट बुकिंगची सेवा 31 मे रोजी सकाळी तिकीट काऊंटर व ऑनलाइन सेवेद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.

अनेक राज्यांनी व्हॅट वाढवून इंधन महाग केले आहेत. आता मिझोरम सरकारने १ जूनपासून पेट्रोलवरील अडीच टक्के आणि डिझेलवर पाच टक्के व्हॅट वाढविण्याची घोषणा केली असून, यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतील.

याशिवाय जम्मू-काश्मीरनेही किमती वाढविण्याची घोषणा केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये एक जूनपासून पेट्रोलच्या किमतीत दोन रुपयांनी आणि डिझेलच्या दरात एक रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनचा तोटा भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्या जूनमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवू शकतात.

उत्तर प्रदेश रोडवेजने 1 जूनपासून राज्यातील विविध मार्गांवर बसगाड्या चालवण्याची तयारी केली आहे. यासंदर्भात, रोडवेज मुख्यालयाने प्रयागराज झोन क्षेत्रासह राज्यातील सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना 30 मेपर्यंत सर्व बस दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जास्तीत जास्त 30 प्रवाशांना सामाजिक अंतराचे पालन करून बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सध्या रोडवेज फक्त अशाच मार्गावर बस चालवितात जिथे उत्पन्न आहे आणि प्रवाशांची संख्या जास्त आहे.

यासाठी 20 मार्ग निश्चित केले गेले आहेत. बस ऑपरेशन्सबरोबरच रोडवे सर्व प्रवाशांचा तपशीलही ठेवेल.

परवडणारी विमान सेवा देणारी गो एयर १ जूनपासून घरगुती कामकाज सुरू करणार आहे. इतर कंपन्यांनी 25 मे रोजी याची सुरुवात केली. परंतु काही कार्यरत आणि नियामक समस्यांमुळे गो एअरला उशीर झाला.

नागरी उड्डयन राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, सर्व विमान कंपन्यांना कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) अंतर्गत 25 मेपासून विमान कंपन्यांना घरगुती कामकाज करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.