बासमती तांदळावर भारताचा दावा, पाक घाबरला; हरले तर दरवर्षी बसणार कोट्यवधीचा फटका

By प्रविण मरगळे | Published: November 2, 2020 01:24 PM2020-11-02T13:24:56+5:302020-11-02T13:28:52+5:30

बासमती तांदळाच्या जीआय(GI) टॅग मान्यतेसाठी भारताने युरोपियन संघाला अर्ज केला आहे. या बातमीमुळे शेजारील राष्ट्र पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली आहे. जर भारताच्या बासमतीला जगभरात मान्यता मिळाली तर त्याचा व्यवसाय कोलमडून जाईल अशी भीती पाकिस्तानला वाटत आहे.

'डॉन' या पाकिस्तानी वृत्तपत्राने तांदूळ निर्यात करणार्‍या कंपनीचा हवाला देत म्हटलं आहे की, "हा सर्व ग्राहकांच्या ब्रँडिंगचा खेळ आहे. जर बासमती तांदूळ फक्त भारतातच उत्पादित केला जातो तर आमच्या निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानमध्ये बासमती तांदूळ महाग आहे. वस्त्रोद्योगानंतर बासमती तांदूळ हा सर्वात मोठा निर्यात देश आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे तांदूळ निर्यातीच्या धोरणामुळे पाकिस्तान घाबरून गेले आहे. ईयूच्या अधिकृत जर्नलनुसार भारताने आपल्या बासमती तांदळाच्या जीआय टॅगसाठी अर्ज केला आहे.

जीआय टॅग मिळाल्याचा अर्थ असा होतो की, या बासमती तांदळावर भारताला पूर्ण हक्क आहेत. बासमती हा भारतीय उपखंडातील विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात उगवलेला एक लांब धान्य तांदूळ आहे. जिथे लागवड होते तो उत्तर भारताचा भाग आहे असं भारताने आपल्या अर्जात असे म्हटलं आहे.

भारताच्या मते, बासमती तांदळाचे पीक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या प्रत्येक जिल्ह्यात घेतले जाते. याशिवाय पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरच्या काही जिल्ह्यातही बासमतीची लागवड होते.

भौगोलिक निर्देशांक टॅग म्हणजे जीआय टॅग वास्तविकपणे एखाद्या उत्पादनाच्या सुरूवातीसंदर्भात असतो. हे उत्पादन कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रातून आलं आहे ते दर्शवते. जीआय टॅगसह उत्पादनाची वैशिष्ट्ये शोधली जाऊ शकतात, विशेषत: त्या भागात उत्पादन घेणाऱ्या पिकांविषयी असते.

पाकिस्तानात जीआय कायदा अस्तित्त्वात आहे परंतु तो सबळ नाही. देशांतर्गत स्तरावर जीआयसाठी चांगले कायदे असावेत तरच ते युरोपियन युनियनमध्ये जाऊ शकतात. एकदा जीआय टॅगिंगची व्यवस्था झाली की, सिंध आणि पंजाब प्रांतामधील दरी मिटविणे आव्हान असेल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘डॉन’ ने दुजोरा दिला आहे की, तांदूळ पिकविणार्‍या या दोन राज्यांच्या राजकीय नेतृत्वाचे एकमेकांसोबत ३६ चा आकडा आहे. दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेतील तांदळाला बासमती म्हणून नोंद करण्याचा प्रयत्न झाला होता.

वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशनमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकत्रितपणे अमेरिकेच्या पेटंटला विरोध केला. दोन्ही देश जिंकले आणि त्यानंतर दोन्ही ठिकाणी जीआय कायदे सुरू झाले. २०१० साली भारताच्या सात राज्यात पिकविण्यात आलेल्या बासमती तांदळाला जीआय टॅग मिळाला. मध्य प्रदेशला त्यापासून दूर ठेवले गेले आहे कारण परदेशात आपला दावा कमकुवत होऊ शकतो असं भारताला वाटलं.

आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बासमती तांदळावरुन भारत आणि पाकिस्तान समोरासमोर नव्हता. परंतु ताज्या विकासामुळे दोन्ही देश पुन्हा एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. आधीच अत्यंत वाईट अर्थव्यवस्थेसह संघर्ष करत असलेला पाकिस्तान जर युरोपियन युनियनमध्ये आपला दावा हरला तर त्यांच्यासाठी ही मोठी समस्या असेल.

ते दरवर्षी युरोपला सुमारे अर्धा अब्ज डॉलर तांदूळ निर्यात करते, ज्याचा मोठा परिणाम होईल. या व्यतिरिक्त, पाकिस्तानी बासमती तांदळाची मागणीही मध्य-पूर्वेच्या बाजारपेठेत घटण्याची अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Read in English