EPFO: खासगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! PF सॅलरी लिमिट ₹२५,००० करण्याची तयारी; सोबतच मोठा झटकाही!

EPFO New Rule 2026: महत्ताचे म्हणजे, गेल्या २०१४ पासून ही मर्यादा बदलण्यात आलेली नव्हती....

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेंतर्गत (EPFO) अनिवार्य योगदानाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात सरकार विचार करत असल्याचे समजते. सध्या ही मर्यादा दरमहा ₹१५,००० एवढी आहे. जी दरमहा ₹२५,००० पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. याचा उद्देश अधिकाधिक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत यावेत असा आहे.

महत्ताचे म्हणजे, गेल्या २०१४ पासून ही मर्यादा बदलण्यात आलेली नव्हती. वाढत्या महागाईमुळे कामगारांचा मोठा हिस्सा पीएफच्या कक्षेतून बाहेर जात असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मर्यादा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हा प्रस्ताव सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर विचाराधीन असून पुढील महिन्यात EPFO ​​च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणे अपेक्षित आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास १ एप्रिलपासून हा बदल लागू केला जाऊ शकतो.

खरे तर, सीबीटी बैठकीचा अजेंडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. वाढत्या वेतन आणि महागाईमुळे कामगारांचा एक मोठा वर्ग सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेबाहेर गेला आहे, याचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये ईपीएफओला चार महिन्यांत वेतन मर्यादा वाढवण्याचे निर्देश दिले होते.

पीएफ व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात EPFO पीएफ ठेवींवरील व्याजदरासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. पीएफ व्याजदरात कपात होऊ शकते, असे बोलले जात आहे. अद्याप आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पीएफ व्याजदर निश्चित करण्यात आलेला नाही.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या २३९ व्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत २०२५-२६ साठी पीएफ व्याजदर जाहीर करू शकते.

माध्यामांतील वृत्तांनुसार, २०२५-२६ साठी पीएफचा व्याजदर ८-८.२०% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते. २०२४-२५ साठी, तो ८.२५% होता.

का होऊ शकते व्याजदरात कपात? - माध्यमांनी सूत्राच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्व पर्यायांवर विचार केला जात आहे. मात्र, 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजने'मुळे ईपीएफओमध्ये नवीन सदस्यांची संख्या वाढली असून या वाढत्या सदस्यांना व्याज देण्यासाठी आणि निधीचा समतोल राखण्यासाठी व्याजदरात काहीशी कपात केली जाऊ शकते.

अर्थ मंत्रालयाकडून येते अंतिम मंजुरी - PF व्याजदरासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ईपीएफओची फायनान्स, इन्व्हेस्टमेंट आणि ऑडिट समितीची (FIAC) बैठक होईल. ही समिती गुंतवणुकीवरील परताव्याचा आढावा घेऊन सीबीटीला शिफारस करेल.

सीबीटीच्या मंजुरीनंतर, अर्थ मंत्रालय याला अंतिम मंजुरी देईल. यानंतर, कामगार मंत्रालय अधिकृत अधिसूचना जारी करेल. यानंतर, व्याजाचे पैसे सभासदांच्या खात्यात जमा केले जातील.