समुद्रात दादागिरी! इराणने 'होर्मुझ स्ट्रेट'वर लागू केला स्वतःचा कायदा; एका जहाजाकडून वसूल करताहेत 'इतके' कोटी

इराणने होर्मुझ स्ट्रेटमधून जाणाऱ्या जहाजांसाठी नवा परमिट नियम लागू केला आहे. यासाठी 'PGSA' नावाच्या संस्थेची स्थापना केली असून जहाजांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली सुरू केली आहे.

जागतिक व्यापाराचा कणा आणि जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या 'होर्मुझ स्ट्रेट'वर इराणने आता पूर्णपणे आपले नियंत्रण मिळवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. इराणने या मार्गावरून जाणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांसाठी एक नवा आणि कडक परमिट नियम लागू केला आहे. यासाठी इराणने एक नवीन नियामक संस्था स्थापन केली असून, तिच्या परवानगीशिवाय आणि फी भरल्याशिवाय आता कोणतेही जहाज या मार्गावरून पुढे जाऊ शकणार नाही. इराणच्या या निर्णयामुळे अमेरिका, युरोपीय देश आणि आखाती देशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून त्यांनी या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले आहे.

इराणने तयार केलेल्या या नव्या संस्थेचे नाव 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑथॉरिटी' असे आहे. इराणच्या 'सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल'ने सोमवारी या संस्थेचे अधिकृत ट्विटर अकाउंट लाँच करून जगाला याचे संकेत दिले आहेत. आता हीच संस्था होर्मुज स्ट्रेटमधील वाहतुकीवर देखरेख ठेवणार आहे.

मार्च महिन्यापासून गुपचूप वसुली सुरू!

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने हा परमिट पॅटर्न मार्च २०२६ पासूनच गुपचूपपणे राबवण्यास सुरुवात केली होती, परंतु आता त्याला अधिकृत आणि कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले आहे. नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही जहाजाला होर्मुज स्ट्रेट ओलांडायचा असल्यास, त्यांना आधी 'PGSA'च्या अधिकृत ईमेलवर अर्ज करावा लागेल.

काय काय माहिती द्यावी लागणार?

जहाज मालकांना त्यांच्या जहाजाची संपूर्ण माहिती, विम्याची कागदपत्रे, चालक दलाची यादी, जहाजातील मालाचा तपशील आणि प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग इराणला द्यावा लागेल. या सर्व तपासणीनंतर आणि इराणची मंजुरी मिळाल्यानंतरच जहाजाला पुढे सोडले जाईल.

एका फेरीसाठी १७ कोटी रुपये!

इराणने अद्याप या परमिटसाठी अधिकृत फीची रचना जाहीर केलेली नाही. मात्र, समोर आलेल्या अहवालांनुसार, या मार्गावरून जाणाऱ्या काही मोठ्या जहाजांकडून एका फेरीसाठी तब्बल २० लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी अमेरिकन डॉलरचा वापर न करता, ही कोट्यवधींची फी 'युआन' अर्थात चीनी चलनामध्ये स्वीकारली जात आहे. हे नवे नियम लागू करण्यासाठी इराणची वादग्रस्त 'रिव्होल्युशनरी गार्ड नेव्ही' सक्रियपणे काम करत आहे, ज्याला अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे.

वर्षाला १०० अब्ज डॉलर्स कमावण्याचा इरादा!

इराणचे खासदार इब्राहिम अजीजी यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, इराणने होर्मुझमधील ट्रॅफिक नियंत्रित करण्यासाठी पूर्ण यंत्रणा सज्ज केली आहे. जे देश किंवा व्यापारी इराणला सहकार्य करतील, त्यांनाच या मार्गाचा वापर करता येईल, पण त्यासाठी शुल्क मोजावे लागेल. तेहरानमधील मेट्रो स्टेशनवर लागलेल्या पोस्टर्समध्ये तर इराण या नव्या परमिट सिस्टीमच्या माध्यमातून दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स कमावणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांचा तीव्र विरोध

इराणच्या या मनमानी कारभारावर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी कडाडून टीका केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार, होर्मुझ स्ट्रेट हा एक आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग आहे, जिथे कोणत्याही देशाच्या जहाजाला विना अडथळा प्रवास करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे इराणचा हा परमिट नियम आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

होर्मुझ स्ट्रेट हा जगातील सर्वात संवेदनशील सागरी मार्ग आहे. जागतिक स्तरावर होणाऱ्या एकूण तेल आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% पुरवठा याच मार्गाने होतो. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने या मार्गावरील व्यापारी जहाजांची वाहतूक जवळपास रोखून धरली आहे. आता लागू केलेल्या या नव्या जाचक नियमांमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची आणि महागाई वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.