Scrappage Policy benefits: स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे फायदेच फायदे; जाणून घ्या वाहन मालकांना काय मिळणार...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2021 01:46 PM2021-08-13T13:46:05+5:302021-08-13T14:24:08+5:30

National Automobile Vehicle Scrappage Policy Launch list of benefits: वाहन मालकांबरोबरच ऑटो इंडस्ट्री, स्क्रॅपिंग उद्योग, स्टील उद्योग, सरकार यांना मोठा फायदा होणार आहे. जाणून घ्या या स्क्रॅप पॉलिसीमधून सामान्य वाहन मालकाला काय फायदे होणार...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या (Nitin Gadkari) मनातील वाहनांची स्क्रॅपिंग पॉलिसी लाँच केली आहे. यामध्ये वाहन मालकांबरोबरच ऑटो इंडस्ट्री, स्क्रॅपिंग उद्योग, स्टील उद्योग, सरकार यांना मोठा फायदा होणार आहे. जाणून घ्या या स्क्रॅप पॉलिसीमधून सामान्य वाहन मालकाला काय फायदे होणार... (One vehicle Scrap, many benifits to Car owner, Govenrnment, see Vehicle Scrappage Policy in details.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी 23 हजार कोटी रुपयांचे स्क्रॅप स्टील भारतात आयात करावे लागले. देशातील स्क्रॅपिंग मटेरियल उपयोगाचे नाहीय. या नव्या स्क्रॅपिंगमुळे फायदा होईल. हे पैसे वाचतील. (National Automobile Scrappage Policy launch details)

वाहन स्क्रॅप केल्यानंतर एक सर्टिफिकेट मिळेल. ते दाखवताय शोरुममध्ये वाहन खरेदी करताना 5 टक्के सूट मिळेल. गाडी स्क्रॅप केल्यावर त्याच्या किंमतीची 4-6 टक्के रक्कम मालकाला दिली जाईल. नवीन गाडी रजिस्टर करताना रजिस्ट्रेशन फी माफ केली जाईल.

नव्या स्क्रॅप पॉलिसीनुसार नव्या गाडीच्या रोड टॅक्समध्ये 3 वर्षांसाठी 25 टक्के रोड टॅक्समध्ये सूट मिळेल. राज्य सरकारे खासगी गाड्यांवर 25 टक्के, व्यावसायिक गाड्यांवर 15 टक्के अधिकची सूट देऊ शकतात.

नव्या पॉलिसीमध्ये डिझेल आणि पेट्रोल इंधनावरील खासगी वाहनांना 20 वर्षे चालविण्याची परवानगी आहे. त्या काळावरील वाहने जर फिटनेस टेस्ट फेल झाले किंवा रजिस्ट्रेशन सर्टिपिकेट रिन्यू केले नाही तर 1 जून 2024 पासून आपोआपच रजिस्ट्रेशन संपेल.

फिटनेस फेल झाल्यावर गाडी भंगारात काढली जाईल. खासगी वाहनांना सुधारणेची एक संधी दिली जाईल. तरीही फिटनेस टेस्ट फेल झाली तर गाडी स्क्रॅपमध्ये जाईल. 1 एप्रिल 2023 पासून 15 वर्षांवरील जुन्या व्यावसायिक गाड्यांची नोंदणी समाप्त होणार आहे.

पीपीपी तत्वावर ऑटोमॅटिक टेस्ट सेंटर उघडले जातील. रस्त्यावर धावणारे जुने वाहन थांबवून ही टेस्ट केली जाईल. फेल झाले तर ते भंगारात काढले जाईल किंवा जबर दंड वसूल केला जाईल.

जेव्हा लोक जुन्या गाड्या स्क्रॅप करतील आणि नव्या गाड्या खरेदी करतील, तेव्हा सरकारला वर्षाला 40 हजार कोटींचा जीएसटी मिळेल.

नव्या स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये व्हिंटेज कारचा समावेश केला जाणार नाही. त्यांच्यासाठी वेगळे नियम बनतील.

20 वर्षांहून अधिक जुनी तब्बल 51 लाख हलक्या मोटर वाहन (एलएमव्ही) आणि 15 वर्षांहून जुन्या 34 लाख एलएमव्ही आहेत. तसेच 15 लाख हेवी मोटर वाहन देखील असतील. ज्यांच्याकडे फिटनेस सर्टिफिकेट नाहीय.

स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेट दाखविल्यावर नवीन गाडी खरेदी करताना 5 टक्के सूट. स्क्रॅप गाडीच्या किंमतीचे 4 ते6 टक्के रक्कम. रोड टॅक्समध्ये तीन वर्षांसाठी 25 टक्के सूट आणि नव्या गाडीचे रजिस्ट्रेशन करताना रजिस्ट्रेशन फी माफ केली जाणार आहे.