अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य कशी करावी?; महत्त्वपूर्ण बैठकीत आज होणार मंथन

युनियनने हा निर्णय अन्यायकारक व गैरकायद्याचा असल्याचा आरोप करत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तो तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

मुंबई - अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालक आणि प्रवाशांमधील संवाद अधिक सुलभ, स्पष्ट आणि परिणामकारक व्हावा, यासाठी ‘व्यावहारिक मराठी’ भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात दुपारी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस रिक्षा टॅक्सी मेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव व संजय निरुपम यांच्यासह विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.  

रोज लाखो प्रवासी रिक्षा, टॅक्सी, बस तसेच ॲप-आधारित सेवांचा वापर करतात. अशा वेळी चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद प्रभावी असणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे ‘व्यावहारिक मराठी’चे ज्ञान अनिवार्य करण्याची भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी मांडली आहे. सरकारकडून चालकांसाठी मूलभूत मराठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याची योजना विचाराधीन आहे. तसेच परवाना देताना किंवा नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत भाषा चाचणीचा समावेश,  तसेच सोप्या मराठी संभाषणासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका उपलब्ध करून देणे यांसारखे उपायही चर्चेत येणार आहेत.

‘व्यावहारिक मराठी’ची अनिवार्यता ही केवळ नियमात्मक अट नसून, सार्वजनिक सेवेत गुणवत्ता वाढवणारे आणि राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेला बळ देणारे सकारात्मक पाऊल ठरेल. - प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयावर रिक्षा-टॅक्सी युनियन आक्रमक

मराठी भाषा लिहिता व वाचता न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचे परवाने १ मे पासून रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन आक्रमक झाली असून, सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये संघटनांच्या प्रमुखांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. बैठकीत संघटनांची भूमिका ठरवली जाणार असून, पुढील आंदोलनाची रूपरेषाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी चालकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. 

‘तो’ निर्णय अतिरेकी

युनियनने हा निर्णय अन्यायकारक व गैरकायद्याचा असल्याचा आरोप करत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तो तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. “मराठी येत नसल्यामुळे परवाने रद्द करणे हा अतिरेकी निर्णय असून, यामुळे हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येईल,” असे युनियनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील मोठ्या संख्येने चालकांचे परवाने धोक्यात येणार असल्याने परिवहन क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.