एमआयडीसी मुख्यालय निविदेला पाचवी मुदतवाढ; ‘रतन टाटा उद्योग भवन’ प्रकल्पाला मिळणार वेग

डिसेंबर २०२५ पासून आता पर्यंत तब्बल पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी यावेळी बांधकाम खर्च वाढविल्याने निविदांना प्रतिसाद मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.

नारायण जाधव

नवी मुंबई - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) अंधेरी येथे सुसज्ज असे नवे मुख्यालय उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. त्यानुसार या प्रस्तावित ‘रतन टाटा उद्योग भवन’ आणि प्रिंटिंग प्रेस बिल्डिंगसाठी ९०३ कोटींच्या ईपीसी मोड (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) मध्ये पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया आता पाचव्यांदा पुढे सरकली. डिसेंबर २०२५ पासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला विविध टप्प्यांवर मुदतवाढ देण्यात आली असून, यावेळी प्रतिसाद वाढण्याची अपेक्षा आहे.

नव्याने मागविलेल्या निविदा या ‘ईपीसी मोड’मधील असून, यामुळे डिझाइनपासून बांधकामापर्यंत सर्व प्रक्रिया एकाच कंत्राटदाराकडे राहणार असल्याने प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे. या पद्धतीमुळे कामकाजातील समन्वय सुधारून प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, “ईपीसी मोडमुळे मोठे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होते. योग्य मॉनिटरिंग असल्यास गुणवत्ता आणि पारदर्शकता दोन्ही सुनिश्चित होऊ शकतात.” डिसेंबर २०२५ पासून आता पर्यंत तब्बल पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी यावेळी बांधकाम खर्च वाढविल्याने निविदांना प्रतिसाद मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.

उद्योग क्षेत्रासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा
‘रतन टाटा उद्योग भवन’ या नावामुळे प्रकल्पाला विशेष प्रतिष्ठा लाभली असून, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज रतन टाटा यांच्या कार्याला मानाचा मुजरा देण्यात येत आहे. नवे मुख्यालय उभारल्यानंतर प्रशासन अधिक डिजिटल व गतिमान होईल, उद्योगांना सेवा देण्याची क्षमता वाढेल, निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान व कार्यक्षम बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोठ्या कंपन्यांची स्पर्धा; गुणवत्तेत वाढ अपेक्षित
या प्रकल्पासाठी देशातील आघाडीच्या कंपन्या जसे की एल ॲन्ड टी, टाटा प्रोजेक्ट्स शापूरजी पालनजी यासारख्या दिग्गज सहभागी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्पर्धा वाढून उच्च दर्जाचे बांधकाम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होण्याची अपेक्षा आहे.

राज्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी चालना
९०३ कोटींचा हा प्रकल्प केवळ इमारत उभारण्यापुरता मर्यादित नसून, औद्योगिक प्रशासनाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.  हे नवे मुख्यालय भविष्यातील औद्योगिक गरजांना पूरक ठरणारे, आधुनिक व कार्यक्षम प्रशासकीय केंद्र ठरेल. ‘ईपीपी मोड’मुळे प्रकल्पाला गती मिळत असून, राज्याच्या औद्योगिक विकासात हा महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.