मुंबईकरांनो, तुम्ही रामभरोसे बाहेरचे पदार्थ खाताय..! महाराष्ट्रात एफडीए इन्स्पेक्टरची वानवा

मुक्काम पोस्ट - महामुंबई - केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे १००० व्यवसायामागे एक फूड इन्स्पेक्टर (अन्न निरीक्षक) असायला हवा. महाराष्ट्रात साधारणपणे ११ लाख नोंदणीकृत खाण्या-पिण्याचे व्यवसाय आहेत. याचा अर्थ राज्यात फूड सेफ्टी सांभाळण्यासाठी किमान १,१०० निरीक्षक पाहिजेत.

अतुल कुलकर्णी
संपादक, मुंबई 

मामलेदार मिसळ’ मिळणारी इमारत पाडली गेली. १९६० ते ६५ च्या काळात ती सुरू झाली. ठाण्याची ती ओळख होती. जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये ‘कॅफे समोवार’ नावाचे एक रेस्टॉरंट होते. ते केवळ खाण्यापिण्याचे ठिकाण नव्हते तर कलावंत, चित्रकार, लेखक, पत्रकार यांच्या गप्पांचा तो अतिशय उत्तम असा अड्डा होता. २०१५ मध्ये ते देखील बंद झाले. मुंबई राज्याची राजधानी असली तरी हे शहर जगभरातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. इथे अनेक खाऊगल्ल्या आहेत. माटुंग्यात साऊथ इंडियन पदार्थ मिळतात. कुलाब्याच्या गल्ल्या खाण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पंचम पुरी भाजी, बॅचलर आईस्क्रीम, मुच्छड पान अशी अनेक ठिकाणे मुंबईची महती जगभरात नेत राहतात. मात्र, अशा ठिकाणी किती बिनधास्तपणे जावे असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आहे.

कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, पनवेलपासून लाखो लोक मुंबईत येतात. दिवसभराचे काम संपवून आपापल्या भागात जातात. आकडेवारीनुसार, मुंबईत सेंट्रल रेल्वेने रोज ६२ लाख तर वेस्टर्न रेल्वेने ३१ लाख प्रवासी प्रवास करतात. दिवसाचे किमान १२ ते १४ तास बाहेर राहणारा मुंबईकर सोय म्हणून स्ट्रीटफूड किंवा रेस्टॉरंटचा आधार घेतो. मुंबई, ठाणे भारतातील सर्वात जिवंत आणि विविधतेने नटलेले ‘फूड कॅपिटल’ म्हणूनही ओळखले जाते. या शहरांमध्ये बाहेर खाणे हा केवळ छंद नाही. दैनंदिन जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मुंबई आणि ठाण्यात मिळून दररोज सुमारे ३३ ते ३६ लाख लोक बाहेरचे अन्न खातात. एका अहवालानुसार, शहरी भागातील नागरिक महिन्याला सरासरी ७ ते ८ वेळा बाहेर जेवतात किंवा ऑर्डर करतात. बाहेर खाण्याच्या सवयीमध्ये सर्वात मोठा वाटा ‘स्ट्रीट फूड’चा आहे. मुंबईत वडापाव, मिसळ-पाव, भेळ, पावभाजी, सँडविच, फ्रुट प्लेट हे केवळ चवीपुरते मर्यादित नसून, ते शहराच्या संस्कृतीचा भाग बनले आहेत. कमी किमतीत, पटकन मिळणारे आणि चविष्ट असे हे पर्याय असल्याने दररोज अंदाजे १८ ते २२ लाख लोक स्ट्रीट फूडवर अवलंबून असतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी वडापावच्या गाड्यावरून रोज १८ ते २० लाख वडापाव विकले जातात. मुंबई, ठाण्यातल्या जवळपास प्रत्येक चित्रपटगृहात मिळणारे समोसे ‘गुरुकृपा’चे असतात. काही टनामध्ये ते रोज बनतात. भेळ, पाणीपुरी खाणाऱ्यांची संख्या मोजता येणार नाही.

याशिवाय मध्यम दरातील हॉटेल्स, उडपी रेस्टॉरंट्स, थाळीगृहे यांचा वाटा सुमारे ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. ऑफिसला जाणारे कर्मचारी, कुटुंबासोबत बाहेर जेवण करणारे नागरिक किंवा नियमित नाश्ता-लंच करणाऱ्यांची दररोजची संख्या जवळपास १० ते १२ लाख आहे. त्याशिवाय ऑनलाइन खाण्याचे पदार्थ मागवण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर रोज ५ ते ६ लाख ऑर्डर्स येतात. शनिवार-रविवारी हा आकडा आणखी वाढतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक बाहेर खात असताना त्यांना मिळणारे खाद्यपदार्थ चांगले आहेत की नाही, हे तपासण्याची यंत्रणा सक्षम, मजबूत असेल असे तुम्हाला वाटेल. पण हा तुमचा गोड गैरसमज आहे. 

केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे १००० व्यवसायामागे एक फूड इन्स्पेक्टर (अन्न निरीक्षक) असायला हवा. महाराष्ट्रात साधारणपणे ११ लाख नोंदणीकृत खाण्या-पिण्याचे व्यवसाय आहेत. याचा अर्थ राज्यात फूड सेफ्टी सांभाळण्यासाठी किमान १,१०० निरीक्षक पाहिजेत. मात्र महाराष्ट्रात एफडीए इन्स्पेक्टरची मंजूर संख्या ३५० आहे. त्यातही २०० जागा रिक्त होत्या. मध्यंतरी १८३ जागा भरल्या गेल्या. त्यांचे प्रशिक्षण नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये संपले. एफडीएला किमान ६५० इन्स्पेक्टर हवे असा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. मात्र त्यावर अद्याप काही झालेले नाही. राज्याची ही आकडेवारी असली तरी एकट्या मुंबई, ठाण्यात दीड ते २ लाख खाद्यपदार्थ विकणारे फेरीवाले आणि ६५ ते ७० हजार रेस्टॉरंट्स आहेत. यांना तपासण्यासाठी किती अधिकारी लागतील आणि प्रत्यक्षात किती आहेत याची आकडेवारी पाहिली तर तुम्ही आम्ही रोज बाहेरचे खाद्यपदार्थ रामभरोसे खातो हे पक्के लक्षात ठेवा. 

खाद्यपदार्थांत भेसळ असेल तर ते तपासण्यासाठी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर अशा तीनच ठिकाणी लॅब आहेत. पुणे आणि नाशिकची लॅब सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. इतके कमी मनुष्यबळ आणि इतक्या तुटपुंज्या लॅब. याचा अर्थ तुम्ही एखाद्या हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ संशयाला म्हणून तपासण्याची मागणी केली तर त्याचा अहवाल यायला काही महिने लागतील. जे विभाग सरकारला चांगला महसूल देतात, त्या विभागांना भरभरून निधी मिळतो. मात्र, अन्य ठिकाणी हात आखडता घेतला जातो. एखादा पूल पडला किंवा रस्ता खराब झाला तर तो दुरुस्त करता येतो, पण आरोग्यच बिघडले तर काय करणार? आजारी पडल्यानंतर करोडो रुपयांची तरतूद करण्यापेक्षा लोक आजारीच पडणार नाहीत, याची व्यवस्था करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. २०० ते ३०० कोटी रुपये खर्च केले तर एफडीए सक्षम होऊ शकते. एवढे तरी सरकार करेल का..?