विदर्भातील बोटावर मोजण्या इतके विधानसभा क्षेत्र सोडल्यास इतर क्षेत्रातील नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. गेल्या पाच वर्षात विदर्भात एकही उद्योग लागलेला नाही. बेरोजगारी कमी झाली नाही. मेळघाटातील कुपोषण संपलेले नाही. सिंचन आणि रस्त्याचा विकास झाला नाही ...
शहरात डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. जनजागृती करूनही नागरिक घर व परिसरात स्वच्छता ठेवत नाही. यामुळे डेंग्यू डासांची उत्पत्ती होते. याला आळा घालण्यासाठी डेंग्यूच्या अळ्या आढळून आल्यास संबंधिताना १०० ते २०० रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होत ...
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)बरखास्त करून नासुप्रच्या शहरातील मालमत्ता व योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली होती. काही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आल्या, मात्र अद्याप बरखास्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली ना ...
आजच्या काळात जगाला शक्तीची भाषा कळते. जर आपण सशक्त असू तर अहिंसेचे तत्त्व जगासमोर मांडू शकू. त्यामुळेच आपण शस्त्रसंपन्न झालेच पाहिजे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक समितीतर्फे ...
भारतीय वायूदलाने मंगळवारी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादी तळांवर केलेल्या कारवाईचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच संघ परिवारातून स्वागत करण्यात आले आहे. सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांनी तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या आत्मार्पण दिनी शहीद जवानांच्या तेरव ...
पुण्या-मुंबईकडे त्या भागातील साहित्यिकांच्या तपशीलवार नोंदी ठेवल्या जातात. विदर्भ मात्र अशा प्रसिद्धीबाबत दुबळा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत नागपुरात झालेल्या अनेक साहित्यिकांच्या तपशीलवार नोंदी असलेला ‘अक्षरतर्पण’ हा ग्रंथ मोलाची भूमिका बजावणारा आहे. ...
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पुढील पंतप्रधान म्हणून नितीन गडकरी यांचे नाव समोर केले जाणार असल्याची चर्चा आहे. शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते आहे तर अशोक चव्हाण हे राज्यात काँग्रेसचे नेतृत्व करतात. या नेत्यांनी नागपुरातील उमेदवार घो ...
केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी शासनाने जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची स्थापना केली होती. २०१३ मध्ये केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीवर प्रधान सचिवांनी केल्या होत्या. तेव्ह ...
महापालिकेत गरज नसतानाही शासनाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेले अधिकारी आहेत. त्यांच्या वेतनावर दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च होतात. या अधिकाऱ्यांना शासनाकडे परत पाठवून त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या जागा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ न भरा, तसेच महापालि ...
बेझनबाग सोसायटीमधील आरक्षित जमिनीवरील अवैध बांधकामे आठ आठवड्यात हटविण्यात यावी व त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिलेत. ...
