कोल्हापूर : मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने विधिमंडळात आरक्षणाचा ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारलाही संसदेत मंजूर करून घेण्यास भाग पाडावे. राष्ट्रपतींच्या सहीने मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी यासह अन्य मागण्यांचे पत्र सकल मराठा समाजातर्फे रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले.
समाजाला सक्षम करण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकमत करून प्रयत्न करावेत. सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांनी लेखी भूमिका स्पष्ट करावी. यासह अन्य मागण्यांचा उल्लेख या पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.
- मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक,
इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या या पत्रावर सह्या आहेत.
पत्रात करण्यात आलेल्या मागण्या
- आरक्षण मिळेपर्यंत समाजाला राजर्षी
शाहू महाराज शिक्षण, प्रशिक्षण, मानव विकास संस्था (सारथी) व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची भरीव तरतूद करून संस्था सक्षम कराव्यात. सारथीसाठी २००० कोटींचा निधी द्यावा.
- मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीकरिता ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क रचना करावी.
- सरकारी नोकरीत मराठा
आरक्षणातून ज्यांची
निवड झाली आहे, त्यांना तत्काळ नोकरीवर रुजू करून घ्यावे.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले जतन व संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.