'१९९० आधी जन्मलेले हे ४ कागदपत्रे नसेल, तर महाराष्ट्रात राहता येणार नाही', असा मथळा असलेली एक पोस्ट व्हायरल झाली. एका युट्यूब चॅनलवर यासंदर्भातील व्हिडीओ केल्यानंतर त्याचा फोटो सोशल मीडियावर फिरत आहे. लोकांमध्ये संभ्रम आणि भीती निर्माण करणाऱ्या या पोस्टबद्दल राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली आहे.
व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये शाळा सोडल्याचा दाखला, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड ही कागदपत्रे नसतील, तर महाराष्ट्रात राहता येणार नाही, असे म्हटले गेले. राज्य सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालय विभागाकडून व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट करुन, ती खोटी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य सरकारकडून बनावट कागदपत्रे असलेल्या विरोधात कारवाई केली जात आहे. त्या कारवाईचा चुकीचा अर्थ लावत दिशाभूल करणारी पोस्ट केली गेली आहे.
ही दिशाभूल, लोकांनी यावर विश्वास ठेवू नये
डीजीआयपीआरने म्हटले आहे की, "शाळा सोडल्याचा दाखला, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड ही कागदपत्रे नसतील तर महाराष्ट्रात राहता येणार नाही, असा सोशल मीडियावर करण्यात येणारा दावा दिशाभूल करणारा आहे."
"बनावट कागदपत्रांसंदर्भातील कारवाईला चुकीच्या पद्धतीने ‘राहण्यावर बंदी’ म्हणून दाखवून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अशा अपूर्ण व अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये", असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
Web Summary : A viral post claimed residency in Maharashtra requires pre-1990 documents. The government refuted this, calling it misleading. Action against fake documents is being misrepresented as a residency ban. Citizens should disregard unverified information.
Web Summary : एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि महाराष्ट्र में निवास के लिए 1990 से पहले के दस्तावेज़ आवश्यक हैं। सरकार ने इसका खंडन करते हुए इसे भ्रामक बताया। नकली दस्तावेज़ों के खिलाफ कार्रवाई को निवास पर प्रतिबंध के रूप में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नागरिकों को अपुष्ट जानकारी को अनदेखा करना चाहिए।