Latest Marathi News

नाशिक : पिंपळगाव बाजार समिती बरखास्त करुन तिच्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली तूर्तातूर्त स्थगिती अत्यंत अनाकलनीय असून, जर प्रशासकच नसेल तर निवडणुकीची पूर्वतयारी कशी केली जाणार, हा महत्वाचा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात येत्या सोमवारी संबंधित बाजार समितीच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार असून, त्यावेळी कदाचित यावर स्पष्टीकरण मिळू शकेल. राज्य सरकारने लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी राज्यातील तब्बल शंभर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची संचालक मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घोषित केल्यानंतर तिथे प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. यातच पिंपळगाव (ब) समितीचाही समावेश होता. या सर्व संचालक मंडळांची नियत मुदत संपुष्टात आली होती, तरीही मागील सरकारने दिलल्या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन ही मंडळे सत्तारुढ होती. तरीही पिंपळगावच्या समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्या. रणजित मोरे यांनी सरकारच्या निर्णयास तूर्तातूर्त स्थगिती देऊन पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (दि.१७) मुक्रर केली आहे.

सततचा पाऊस आणि अडान प्रकल्पाचे पाच गेट उघडल्याने अडान नदी दुथळी भरून वाहत आहे. ...

Tv serial: या मालिकेला TRP मिळत नसल्यामुळे ती बंद होणार असून तिच्या जागी नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ...

NDA Meeting: 18 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत काही पक्ष एनडीएत सामील होण्याची शक्यता आहे. ...

भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून झालेली निवड सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. ...

हेल्मेट खरेदी करणाऱ्याला एक किलो टोमॅटो मोफत देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ...

तुम्ही पुन्हा एकदा सत्तेत आला, पुन्हा तुमचा राज्याभिषेक ही झालाय मनासारखे खाते मिळाले, जरा आता आमचाही विचार करा ...