उज्ज्वला गॅस योजनेतून जिल्ह्याला १५४ कोटी

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्याला बँक खाते, मोबाईल क्रमांक, राहत असलेला पत्ता अपडेट करावा लागणार आहे. यासाठी त्याच्या गॅस एजन्सीमध्ये याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या लाभार्थ्याने ही माहिती अपडेट केली त्यांना आपल्या मोबाईलवर गॅस बुकींगसाठी एसएमएस येणार आहे. या एसएमएसवरील क्रमांकावर घरबसल्या गॅस सिलिंडर बूक करता येणार आहे.

ठळक मुद्देसव्वादोन लाख लाभार्थी : मॅन्यूअली सिलिंडर, ऑनलाइन सुविधेचाही पर्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यातील उज्ज्वला गॅस योजनेच्या दोन लाख लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजमधून मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रती लाभार्थी ७७३ रुपये प्रमाणे १५४ कोटी ६० लाख रुपयांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहे. एप्रील, मे, जून हे तीन महिने मोफत गॅस मिळणार आहे.उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्याला बँक खाते, मोबाईल क्रमांक, राहत असलेला पत्ता अपडेट करावा लागणार आहे. यासाठी त्याच्या गॅस एजन्सीमध्ये याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या लाभार्थ्याने ही माहिती अपडेट केली त्यांना आपल्या मोबाईलवर गॅस बुकींगसाठी एसएमएस येणार आहे. या एसएमएसवरील क्रमांकावर घरबसल्या गॅस सिलिंडर बूक करता येणार आहे. त्यानंतर एक ओटीपी मोबाइर्लवर येणार आहे. त्यानंतर गॅस डिलीव्हरीसाठी रेडी असल्याचा एसएमएस लाभार्थ्याला मिळणार आहे. डिलीव्हरी बॉय गॅस घेऊन घरी आल्यानंतर त्याला रोख पैसे व मोबाईलवर आलेला ओटीपी सांगावा लागणार आहे. या पद्धतीने तीन महिने मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार आहे.ज्यांना मोबाईल व ऑनलाइन प्रक्रिया करता येत नाही. अशा लाभार्थ्यांसाठी थेट गॅस एजन्सीमध्ये अर्ज करून गॅस बुकींग करता येणार आहे. त्यांनर डिलीव्हरी झाल्यानंतरसुध्दा अर्ज भरून तो एजन्सीत देणे आवश्यक आहे. ही मॅन्यूअल पध्दतही सुरू केली आहे. लाभार्थ्याच्या मोबाइर्लवर आलेला ओटीपी किंवा ग्राहकाने दिलेला अर्ज गॅस एजन्सीधारकाने फिड करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया केल्यानंतरच पुढच्या महिन्याचा मोफत गॅस मिळणार आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेचे बहुतांश लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील व निरक्षर आहे. त्याच्यासाठी ही सर्व प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे. शिवाय लॉकडाऊन असताना वारंवार घराबाहेर पडून तालुक्याचे ठिकाण गाठावे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.गरीबासाठी चक्क इंग्रजीतून अर्जउज्ज्वला गॅस योजनेचे बहुतांश लाभार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. त्यांना मोबाईल समजत नसल्याने साध्या पधदतीने गॅस बुकींग करून घेण्यासाठी चक्क इंग्रजी भाषेतील अर्ज गॅस कंपन्यानी दिले आहेत. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ज्यांना मातृभाषा मराठीच लिहता वाचता येत नाही, अशांसाठी इंग्रजीतील अर्ज का, एकीकडे सर्व शासकीय कामकाज मराठीतूनच झाले पाहिजे अशी सक्ती असतांना गॅस कंपन्यांनी मनमानी केली आहे.