भारत-न्यूझीलंडमध्ये ऐतिहासिक 'मैत्री'! ५००० भारतीयांना थेट नोकरीची संधी, मोठे फायदे कोणते?

१६ वर्षांनी झाला 'वन्स-इन-अ-जनरेशन' करार; १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक येणार; कापड, चामड्यासह इतर वस्तूंना न्यूझीलंडमध्ये विनाशुल्क प्रवेश;; शेतकऱ्यांचे हित जपले

नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सोमवारी मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारामुळे केवळ वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारालाच गती मिळणार नाही, तर न्यूझीलंड भारतात तब्बल २० अब्ज डॉलर्सची (सुमारे १.६ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक पुढील १५ वर्षांत करणार आहे.

 ‘डेअरी’ क्षेत्राला सुरक्षा कवचभारतीय शेतकऱ्यांच्या व एमएसएमई क्षेत्राच्या हितासाठी भारताने अत्यंत सावध पाऊल उचलले आहे. न्यूझीलंड हा दुग्धजन्य पदार्थांचा मोठा उत्पादक असला, तरी भारताने दूध, दही, पनीर, चीज आणि इतर डेअरी उत्पादनांना या करारातून बाहेर ठेवले आहे. तसेच साखर, डाळी आणि कांदा यांसारख्या संवेदनशील वस्तूंवरही कोणतीही आयात शुल्क सवलत दिलेली नाही.

भारताला होणारे मोठे फायदे कोणते?

शून्य आयात शुल्क : भारताकडून निर्यात होणाऱ्या कापड, प्लॅस्टिक, चामड्याच्या वस्तू आणि इंजिनीअरिंग उत्पादनांवर आता न्यूझीलंडमध्ये कोणतेही शुल्क लागणार नाही.

गुंतवणुकीचा महापूर : न्यूझीलंड पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) करणार आहे. सध्या ही गुंतवणूक केवळ ८९ दशलक्ष डॉलर्स आहे.

व्हिसा आणि रोजगार : आनंदाची बाब म्हणजे, ‘तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसा’ अंतर्गत ५,००० कुशल भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये ३ वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळेल.

सेवा क्षेत्राला बळ : आयटी, शिक्षण, पर्यटन आणि आर्थिक सेवा क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना न्यूझीलंडची बाजारपेठ खुली होईल. यामुळे भारतातील या क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

हा करार शेती, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळ देईल. याचा शेतकरी, तरुण, महिला, लघु उद्योजक व स्टार्टअप्सना फायदा  होणार आहे.-  नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

न्यूझीलंडला काय?

भारताने ७०% उत्पादनांच्या श्रेणींत न्यूझीलंडला सवलत दिली. लोकर, कोळसा, लाकूड यांसारख्या वस्तू विनाशुल्क भारतात येऊ शकतील. सफरचंद, किवी यांना मर्यादित प्रवेश असेल.

कराराचा घटनाक्रम२०१० : दोन्ही देशांत चर्चेला सुरुवात.२०१५ : वाटाघाटी ठप्प१६ मार्च २०२५ : नव्याने सुरुवात२२ डिसेंबर २०२५ : करार अंतिम२७ एप्रिल २०२६ : स्वाक्षरी